आराखडय़ाबाबत सर्वपक्षीय बैठकीचा निर्णय मान्य- मुख्यमंत्री अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाच्या उंचीचा वाद शुक्रवारी विधानसभेत पुन्हा उफाळून आला. शेजारच्या गुजरात राज्यात उभ्या राहणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याची उंची सर्वात जास्त राहावी म्हणून शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची सरकारने ३४ मीटरने कमी केल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला. तर शिवाजी महाराजांचा पुतळा जगातील उंच पुतळा असणार आहे. पुतळ्याच्या उंचीबाबत सर्वपक्षीय गटनेत्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन स्मारकाचे आराखडे सादर केले जातील. त्यावर केलेल्या सूचना मान्य केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शुक्रवारी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या उंचीचा विषय उपस्थित केला. महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी केली जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी सभागृहात दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात पुतळ्याची उंची १६० मीटरवरून १२६ मीटर इतकी करम्ण्यात आली आहे. सरकारने हे का केले आणि कुणासाठी केले असा सवाल करताना पवार यांनी महाराजांची उंची कमी करून त्यांना खुजे दाखविण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल तर सहन करणार नाही, असा इशारा दिला. तर पुतळ्याची उंची कमी करणे हे महाराष्ट्राला मान खाली घालायला लावणारे कृत्य आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हवेचे कारण सांगितले म्हणून पुतळ्याची उंची कमी करण्यात आली. आता हवेतच सरकार उडून जाण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे उंची कमी करणे हा महाराष्ट्राचा अवमान असून तो खपवून घेतला जाणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बजावले. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी अध्यक्षाच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत घोषणाबाजी केली. शिवस्मारकाच्या उंचीबाबत विरोधकांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन देत या वादावर पडदा टाकला. स्मारकाचा पहिला आराखडा केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे पाठविला त्यावेळेस २० टक्के चबुतरा आणि ८० टक्के पुतळा असे स्कीमॅटीक डिजाईन होते. मात्र समुद्रातील वारा आणि अन्य बाबींचा विचार करून सल्लागार संस्थेने ४० टक्के चबुतरा आणि ६० टक्के पुतळा असे डिजाईन तयार केले. हे स्मारक मध्य समुद्रात असल्याने सल्लागार संस्थेने आराखडा अंतिम केला आहे. तरी देखील विरोधी पक्षनेते, गटनेते यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन आराखडय़ावर चर्चा केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
