पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप नागपूर : राज्यावर पाच लाख कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जातूनही मार्ग काढता येऊ शकतो, परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस व त्यांच्या सरकारला आर्थिक व्यवस्थापन कळलेच नाही. त्यांच्याकडून उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. लोकसत्ता कार्यालयाला चव्हाण यांनी शुक्रवारी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी शेतीमालास हमीभाव, आयात-निर्यात धोरण, शेतकरी कर्जमाफी, औद्योगिक आघाडीवर झालेली पिछेहाट या मुद्यांवरून सरकारला धारेवर धरले. चव्हाण म्हणाले, एलबीटी रद्द झाल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाचे साधन हिरावले गेले. महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी झाल्या. हा कर लोकांकडून व्यापारी गोळा करत होते, परंतु आता हा कर व्यापारी भरतात, असा भास निर्माण करण्यात आला. चारचाकी वाहनधारक चांगले रस्ते असावे म्हणून कर भरायचे, परंतु तो कर देखील रद्द केला. यातून राज्याच्या तिजोरीला मोठे भगदाड पडले. एकीकडे सरकारच्या तिजोरीत येणाऱ्या पैशाला बाहेर जाण्याची वाट करून दिली, पण उत्पन्नाचे नवीन स्रोत काही निर्माण केले नाहीत. या सरकारने शेतमालाचे भाव कायम कमी राहतील, यासाठी प्रयत्न केले. यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान उणे सहा टक्क्यांवर गेले. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना मिळू शकणारे एक लाख कोटी वाचवण्यात आले. याचा फायदा ग्राहकांना झाला, मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले. आमचे सरकार असताना दरवर्षी किमान आधारभूत किंमत वाढवली जात होती. परंतु यांचे आयात-निर्यात धोरणे असे आहे की, देशातील शेतमालाचे भाव वाढताना दिसताच लगेच आयात करण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मालाला भाव मिळत नाही. सरकारच्या धोरणामुळे बाजारात शेतमालाला भाव नाही. दुधाची भुकटी निर्यात केली जात नाही. भुकटी जोपर्यंत देशाबाहेर जाणार नाही, तोपर्यंत दुधाचे दर वाढणे अशक्य आहे. सरकारची कामगिरी फारच बेताची राज्याला दोन दशकानंतर प्रथमच देवेंद्र फडणवीसच्या रूपाने ‘फ्रि हँड’ असलेला मुख्यमंत्री मिळाला. त्यामुळे त्यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती, परंतु सर्वच आघाडय़ांवर या सरकारने फारच बेताची कामगिरी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाराचा वापर करून मोठे उद्योग विदर्भात आणायला हवे होते. अमरावती येथे विमानाची धावपट्टी विकसित करायला हवी होती. मात्र ते अंबानी आणि पतंजली सारख्या उद्योजकांना जमीन देऊन मोकळे झाले. अंबानीला विमान बनवण्याचा अनुभव नाही. या दोन्ही उद्योजकांकडून फार अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. म्हणून कर्जमाफीच्या अर्जात ६६ अटी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या सहकारी बँका आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीमुळे केवळ बँकांनाच लाभ होतो, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे असायचे. यामुळेच ते शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास नकार देत होते, परंतु शेतकरी आंदोलन आणि त्यानंतर पक्षाच्या वरिष्ठांकडून आलेल्या दडपणामुळे नाईलाजाने घाईगडबडीत कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यासाठी राज्य सरकारची आर्थिक आघाडीवर अजिबात तयारी नव्हती. त्यामुळे मग कमीत कमी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा म्हणून अर्ज भरताना ६६ अटी घालण्यात आल्या. हा तर ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार सिडको जमीन घोटाळा उघडकीस आणला त्याचवेळेस या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. परंतु, प्रारंभी काहीच गैरव्यवहार झाला नाही, असे सांगत माझ्याकडेही अनेकांच्या कुंडली आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणत होते. हा ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार आहे. तुमच्याकडे जर गैरव्यवहाराची प्रकरणे असतील तर राज्याचे प्रमुख म्हणून त्याची चौकशी करावी, असे आव्हान चव्हाण यांनी दिले.
