पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री व अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर ‘सह्य़ाद्री’वरील पहिल्याच बैठकीत मोशीतील २४० एकर जागेत आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राचा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय मोठा गाजावाजा करत झाला. या प्रकल्पाचे घोंगडे दोन वर्षांहून अधिक काळापासून भिजत पडले, त्यामुळे संतापलेल्या अजितदादांनी मुंबईत अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली व मुख्यमंत्र्यांनीही तंबी दिल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता तरी हा प्रकल्प मार्गी लागेल का, अशी साशंकता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.देशातील सर्वात मोठे प्रदर्शन केंद्र म्हणून मोशीचा नियोजित प्रकल्प ओळखला जाईल, असे सांगत या ठिकाणी सात प्रदर्शन केंद्रे, गोल्फ, पंचतारांकित हॉटेल, व्यापारी कार्यालये, रिटेल मॉल्स, ओपन प्रदर्शन केंद्र आदींची सुविधा राहणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रकल्पाच्या बृहत आराखडय़ास मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नोव्हेंबर २०१० मध्ये झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, ‘जैसे थे’ परिस्थिती आहे. प्रारंभी शासनाने यासाठी एका कंपनीची स्थापना केली. पहिल्या टप्प्यासाठी ४०० कोटी खर्च अपेक्षित धरला. यासाठी प्राधिकरणाने १४० कोटी रुपयांची तरतूदही केली. मात्र, ही रक्कम वर्ग झाली नाही. पुढे कंपनीही बरखास्त करण्यात आली व प्रकल्पातील अडचणींचा प्रवास सुरूच राहिला. मुंबईतील बैठकीत विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख व प्राधिकरणाचे डॉ. योगेश म्हसे यांना अजितदादांनी चांगलेच सुनावले होते. आकुर्डीत एका कार्यक्रमात अजितदादांनी, मुख्यमंत्री व शरद पवार यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचे काम सुरू होत नसल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी हे काम वेळेत झाले पाहिजे, अशी तंबी अधिकाऱ्यांना दिली.प्राधिकरणाने मोशी प्रकल्पाचा रडतखडत प्रवास एका पुस्तिकेत मांडला आहे. २४ एप्रिल २०१२ ला कंपनी बरखास्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. दोन महिन्यांनंतर कंपनीच्या तत्कालीन संचालकांची बैठक होऊन या बरखास्तीची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हा विषय प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय झाला. ११ सप्टेंबरला राज्यस्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत प्रकल्पाची जागा, कंपनीकडून प्राधिकरणाकडे होणारे हस्तांतर आदी विषयांवर चर्चा झाली. १८ सप्टेंबरला आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राच्या उभारणीसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणेचा प्रस्ताव नगररचना संचालकांकडे पाठवण्यात आला. तर, २२ ऑक्टोबरला कंपनीचे सर्व अधिकार व मालमत्ता प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केल्याची माहिती कंपनीच्या सदस्य सचिवांना कळवण्यात आली. प्रकल्पाच्या नियोजित जागेत ३.८३ हेक्टर क्षेत्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आहे. ती जागा अदलाबदलीने प्राधिकरणास देण्याविषयीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी तसेच नगरविकास खात्याकडे सादर करण्यात आला. पुढे या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेत शासनाकडे तशी विचारणा करण्यात आली. याशिवाय, नवीन १२० पदांच्या मंजुरीसह वित्तीय सहसंचालक, उपसंचालक नगररचना, उपजिल्हाधिकारी पदाच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव संबंधितांकडे पाठवण्यात आले. पुढील संभाव्य कायदेशीर अडचणींसाठी ‘आयपीआर’ तज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. २० नोव्हेंबर २०१२ च्या निर्णयानुसार यापूर्वी, नियुक्त केलेल्या ‘क्रिसिल’ संस्थेची नेमणूक कायम ठेवण्यात आल्याचे प्राधिकरणाने त्यात म्हटले आहे.
