मुंबईतील साकीनाका परिसरात झालेल्या बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणानंतर राज्यातील सरकार खडबडून जागं झालं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या संदर्भात मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची रविवारी एक बैठक घेत काही सूचना केल्या. त्यानंतर आज राज्यातील महिला सुरक्षा तसेच महिला अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजना, महिला विषयक गुन्हे, बाल अत्याचार प्रतिबंधक यांच्या अनुषंगाने तपास आणि कार्यवाहीबाबत सर्व जिल्हे, आयुक्तालयनिहाय आढावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. "माता-भगिनींची टिंगल-टवाळी खपवून घेतली जाणार नाही, हे आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून शिकलो आहोत. त्यामुळे त्या सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत, यासाठी जे काही करता येईल, अशा उपाययोजनांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, त्यासाठी पूर्ण पाठबळ देण्यात येईल. यातून महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना वचक बसावा यासाठी जो काही संदेश द्यावा लागेल, त्यासाठी प्रयत्न करा.", असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. पोलीस महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करतीलच, पण निराधार, असहाय महिलांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरण म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारने संयुक्तपणे प्रयत्न करावे लागतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. "राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत धोरण म्हणून कोणते प्रयत्न करता येईल, याचा विचार करावा लागेल. निराधार, पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक अशा ठिकाणी आसरा घेणाऱ्या महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करता येईल का याबाबत केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करावे लागतील. सुरक्षेची मोठी जबाबदारी पोलिस सांभाळत आहेत. पण सुविधांचा अभाव राहू नये यासाठी मुलभूत बाबींकडे धोरण म्हणून लक्ष द्यावे लागेल. अनेक घटनामंध्ये तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणातील तपास आपण सक्षणपणे केला आहे. मेहनतीने पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे अशा प्रतिक्रीयांमधून पोलिसांचे नीतीधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागेल. जनजागृती आणि स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी मिशन मोडवर प्रयत्न केले जातीलच. पण महिला अत्याचारातील नराधमांना वचक बसेल, अशा कारवाईतून आणि शिक्षेतून त्यांना इशाराही द्यावा लागेल. त्यासाठी पोलीसांच्या सर्व प्रय़त्नांना सरकार म्हणून सर्व ते पाठबळ दिले जाईल.", असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश. गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे. इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी लागेल. ते येतात कुठून जातात कुठे यांची माहिती ठेवावी लागेल. जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. निती आयोगाच्या उद्या (मंगळवारी) होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी. शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल. महिला पोलिसांनी पीडित महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. "राज्यात सगळे उत्सव, कार्यक्रम सहजपणे, उत्साहात साजरे होऊ शकतात. हे केवळ पोलिस सदैव दक्ष असतात म्हणूनच. जनतेची काळजी घेणारे महाराष्ट्राचे रक्षक अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्याला साजेसे ते कामही करताहेत. पण दुर्दैवी घटना घडते, सगळेच हादरून जातात. त्यावेळी मात्र काय करावे याची चर्चा सुरु होते. पण घटनांची माहिती घेतली, तर सुन्न व्हावे लागते, आणि जनजागृती, लोकशिक्षण करायचे, तर कोणत्या वयापासून आणि केवळ राज्यातल्यांचे की इतर राज्यातून येणाऱ्यांचे असा प्रश्न उभा राहतो. कोविडच्या संकटातून बाहेर पडताना, आपल्याला अर्थचक्रही सुरु ठेवायचे आहे. पण पोस्ट कोविड परिणाम किती भयंकर असू शकतात हे दिसू लागले आहे. वैफल्यग्रस्तता वाढते आहे, त्याचे आव्हानही आपल्यापुढे आहे. त्यामुळे आता अशा दुर्दैवी घटनांबाबत प्रतिक्रीया देतानाही सजगता बाळगायला हवी. या प्रतिक्रीयांतून आपण काय साधतो आणि आहे ते वातावरण तर बिघडवत नाही, याचा विचार करायला हवा, चुकीचे चित्र रंगवले जाऊ नये.", असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. पोलीस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस गृहमंत्री वळसे- पाटील यांच्यासह राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकूमार श्रीवास्तव यांच्यासह वरीष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राज्यातील विविध पोलिस आय़ुक्तालयांचे वरीष्ठ अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
