राज्यात दिवसेंदिवस करोना संसर्ग वाढत असल्याने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १५ दिवसांसाठी संचारबंदीची घोषणा केली आहे. ही घोषणा करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी आपण पंतप्रधान मोदींना काही मागण्यांसाठी पत्र लिहणार असल्याचे सांगितले होते. राज्यातल्या ऑक्सीजन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर हवाईमार्गे ऑक्सीजन वाहतूक करण्याविषयी तसेच कोविड महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करून गरीब व दुर्बल व्यक्तींना टाळेबंदीच्या काळात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सानुग्रह अर्थसहाय करण्यास मान्यता मिळावी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रं लिहिली आहेत. आपत्ती निवारण निधीसंदर्भात मदतीचे निकष बदलण्यात यावेत अशी एक प्रमुख मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलली गेली पाहिजे. पूर परिस्थिती, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्ती काळात नुकसान झालेल्यांना सरकारकडून भरपाई दिली जाते. करोना महामारीमुळे अनेकांना त्यांचे व्यवसाय बंद ठेवावे लागले आहेत. कित्येक जणांचा रोजगार देखील हिरवला गेला आहे. अशा नुकसानग्रस्तांना मदत करण्यासाठी नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीचे निकष बदलले जावेत.

याचबरोबर उद्योगधंद्यांना आधार देण्यासाठी जीएसटीच्या परताव्याला ३ महिन्यांची तरी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती  देखील पंतप्रधानांना केली आहे.

Maharashtra Lockdown Guidelines : महाराष्ट्रात उद्या रात्रीपासून लॉकडाउन; मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

मुख्यमंत्र्यांनी हे देखील सांगितले की, अनेक लहान उद्योग, व्यवसाय, स्टार्टप यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत बँकांमधून कर्ज घेतलेलं असून आणि ते देशाला विविध क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यात मदत करतात. परंतु आता अनेक आर्थिक घडमोडींवर करोनाचा प्रभाव पडला आहे. अशावेळी आपल्याला त्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेणं आवश्यक आहे. अनेक लघु उद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांत बँकांकडून कर्जे घातली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची ओढाताण होते आहे. निर्बंधांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण देखील पडत आहे. हे पाहता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत त्यांच्याकडून हप्ते स्वीकारण्यात येऊ नयेत अशा सूचना बँकांना द्याव्यात असेही मुख्यमंत्री म्हणतात

ऑक्सीजनविषयी मुख्यमंत्री म्हणतात की, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या होत असून रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. ३० एप्रिलपर्यंत ही रुग्ण संख्या ११.९ लाखापर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज आहे . मागील वर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये संपूर्ण देशात सक्रिय रुग्ण १०.५ लाख होते. राज्यात आजमितीस ५.६४ लाख सक्रिय रुग्ण आहेत अशा परिस्थितीत वैद्यकीय कारणासाठीच्या ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा चिंतेची बाब आहे.

हवाई मार्गाने ऑक्सिजन आणण्यासाठी केंद्राने मदत करावी, मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

आज राज्यात १२०० मेट्रिक टन उत्पादनापेक्षा जास्त ऑक्सिजनची गरज आहे. एप्रिल अखेरीपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी दिवसाला २ हजार मेट्रिक टन इतकी होऊ शकते. देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातून स्टील प्रकल्पांतून ऑक्सिजन घेण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे, आम्ही देखील स्थानिक व आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करीत आहोत. मात्र वेळ वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या ऑक्सिजनची वाहतूक इतर मार्गानी आणि त्यातही प्रामुख्याने हवाई मार्गे आणण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.

रेमडेसिवीर उपलब्ध करावे

रेमडेसिवीरची निर्यात थांबविण्याच्या निर्णयाविषयी धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणतात की, इंडियन पेटंट ऍक्ट १९७० च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत जेणे करून ते रेमडेसिवीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील.

‘रेमडेसिवीर’साठी आता निर्यात बंदी असलेल्या कंपन्यांकडून माल घेण्याचे प्रयत्न सुरू – टोपे

गरीब व प्राधान्य गटातील कुटुंबाना अर्थ सहाय्य

कोविड संसर्ग हा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती म्ह्णून घोषित करावा तसेच टाळेबंदीच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिका धारकांना प्रति प्रौढ व्यक्ती दररोज १०० रुपये आणि मुलांना प्रत्येकी ६० रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसहाय करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी अशी विनंतीही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली आहे.

एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील केंद्राच्या वाट्याचा पहिला हप्ता देखील लगेच मिळावा जेणे करून कोविड मुकाबल्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत मदत होईल असे मुख्यमंत्री म्हणतात.