|| हर्षद कशाळकर रायगड जिल्ह्य़ात या वर्षी ३३३ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. तर गरोदरपणातच २८ मातांचा मृत्यू झाला. प्रसूतीदरम्यान माता व बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी व्यापक उपाययोजना करूनही हे प्रमाण फारसे घसरल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. कमी वजनाचे बालक जन्माला येणे, पूर्ण वाढ न झालेले बालक जन्माला येणे ही बालमृत्यूमागची प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय नवजात बालकांना होणारा जंतुसंसर्ग, फुप्फुस संसर्ग, कावीळ, प्रसुतीदरम्यान झालेल्या श्वसनरोग यांसारख्या विविध कारणांमुळे बालमृत्यू होत असल्याचे समोर आले आहे. शहरी भागात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी असले तरी ग्रामीण भागात अजूनही हे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. गर्भधारणा केलेल्या प्रत्येक महिलेची प्रसूती रुग्णालयात व्हावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे रुग्णालयबाह्य़ प्रसूतीचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात ९० टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून गर्भवती मातांचे प्रबोधन केले जात आहेत. त्यांना सकस आहार आणि पूरक औषधांचा पुरवठा केला जात आहे. तरीपण गर्भधारणेच्या काळात योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने दर वर्षी होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण फारसे घटलेले नाही. रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण, अलिबाग, रोहा आणि माणगाव हे तालुके आदिवासीबहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात. व्यवसायाच्या निमित्ताने आदिवासी बांधव ठरावीक कालावधीत स्थलांतरित होत असतात. त्यामुळे गर्भवती माता आणि नवजात बालकांचे अनेकदा योग्य प्रकारे संगोपन केले जात नाही. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाणही जिल्ह्य़ात वाढत असल्याचे दिसून आले होते. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्य़ातील बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे. आदिवासी भागात प्रबोधनाची गरज रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण, अलिबाग, रोहा आणि माणगाव हे तालुके आदिवासीबहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात. व्यवसायाच्या निमित्ताने आदिवासी बांधव ठरावीक कालावधीत स्थलांतरित होत असतात. त्यामुळे गर्भवती माता आणि नवजात बालकांचे अनेकदा योग्य प्रकारे संगोपन केले जात नाही. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाणही जिल्ह्य़ात वाढत आहे. आरोग्य यंत्रणेकडून करण्यात येणारे प्रयत्न माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना तर जननी-शिशू सुरक्षा योजना राबविल्या जात आहेत. नवजात बालकांच्या सुश्रूषेसाठी जिल्हा रुग्णालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. यात एकाच वेळी २५ नवजात बालकांवर उपचार करण्याची सोय उपलब्ध आहे. बालरोगतज्ञांची कमतरता जिल्हा रुग्णालयासह जिल्ह्य़ातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत सध्या बालरोगतज्ज्ञांची कमतरता आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही जिल्हा रुग्णालयाला कायमस्वरूपी बालरोगतज्ज्ञ उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर दोन बालरोगतज्ज्ञांची मदत घेऊन सध्या बालरुग्ण विभागाचा कारभार सुरू आहे. ‘योजना अनेक असल्या तरी त्याचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. काही प्रसती प्रकरणे अधिकच किचकट असतात. त्यामध्ये मातेला योग्य मार्गदर्शनाची, आहाराची आवश्यकता आहे. शहरी भागात त्याची पूर्तता होते. परंतु ग्रामीण भागात जनजागृतीची गरज आहे.’ - डॉ. सचिन देसाई, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रायगड
