08 July 2020

News Flash

सिडकोच्या मालमत्तांना लीजच्या मुदतीत वाढ, NOC ची गरज नाही

सिडकोमधे यापूर्वी ६० वर्षाच्या लीजवर नागरिक भूखंड खरेदी होत होते

संग्रहित छायाचित्र

नवी मुंबई, नाशिक आणि औरंगाबाद भागातील सिडकोच्या रहिवासी आणि व्यावसायिक यांना भूखंड खरेदी-विक्रीसाठी सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नाही. यापुढे सिडकोच्या भूखंडातील व्यवहारांसाठी एकरकमी दर भरून व्यवहार करता येईल असा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. नगरविकास मंत्रालयाचे उपसचिव श्रीराम यादव यांनी ही माहिती दिली आहे.

सिडकोमधे यापूर्वी ६० वर्षाच्या लीजवर नागरिक भूखंड खरेदी होत होते. पण ते विक्री करण्यासाठी सिडकोची एन.ओ.सी. घ्यावी लागत होती. महापालिका प्रशासन हा व्यवहार पूर्ण होऊ देत नसे. सिडकोवासीयांच्या या अडचणी सोडवण्यासाठी औरंगाबाद सिडको विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी गेली २० वर्षे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करूत सिडकोकडे पाठपुरावा केला होता. या आंदोलनानंतर सिडकोने लीज मुदत वाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता.

या प्रस्तावात म्हटले होते की, सिडकोतील भूखंड व सदनिकांचे व्यवहार करण्यासाठी वारंवार सिडकोकडून ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याऐवजी त्या बदल्यात एक ठराविक रक्कम सिडकोला अदा करावी व ६० वर्षे लीज ऐवजी ९९ वर्षाची लीज मुदत वाढवावी. या प्रस्तावाला शासनाने गुरुवारी मंजुरी दिली.राजेंद्र दाते पाटील यांच्या आंदोलनामुळे शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल औरंगाबाद सिडकोवासीयांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे वाढीव बांधकाम परवानगी शुल्क नाममात्र होणार, अंतर्गत रस्त्यावरील मालमत्ता व्यावसायिक करण्याच्या प्रक्रियेची गरज राहणार नाही. धार्मिकस्थळे नाममात्र दरात नियमित होतील.असे फायदे होणार आहेत.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 20, 2018 7:50 pm

Web Title: cidco lease term gets extension says government
Next Stories
1 एमआयएमचा हात सोडणार नाही, प्रकाश आंबेडकरांचे स्पष्टीकरण
2 भय्यूजी महाराजांच्या आत्महत्येचे कारण शोधाच-कुहू
3 अजित पवार यांचा कोणता गुण सर्वाधिक आवडतो?, पंकजा मुंडे म्हणतात…
Just Now!
X