एक हजार हेक्टरवर २३०० कोटींचा प्रस्ताव; पाणीपुरवठय़ासाठी घाणेवाडी जलाशयातील गाळ काढणार जालना शहराजवळ २३०० कोटी रुपयांचा एक हजार हेक्टरपेक्षा अधिक हेक्टर क्षेत्रावरील निवासी प्रकल्प सिडकोने राज्य सरकारकडे प्रस्तावित केला आहे. या प्रकल्पास प्रदूषण मंडळाची मान्यता घेण्यात आली आहे. सन २००८मध्ये औरंगाबाद रस्त्याच्या दक्षिणेस औद्योगिक वसाहतीजवळ सिडकोसाठी ४७० हेक्टर जमीन अधिसूचित करण्यात येऊन भूसंपादनासाठी ३८ कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले. परंतु, स्थानिक शेतकरी व लोकप्रतिनिधींचा विरोध, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसणे या कारणांमुळे हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. तसेच औद्योगिक वसाहत आणि प्रकल्पादरम्यान एक किलोमीटरचा हरितपट्टा पर्यावरणाच्या दृष्टीने सोडावा लागणार होता. त्यामुळे या प्रकल्पाची जमीन ४७० हेक्टरवरून ९० ते ९५ हेक्टपर्यंत कमी होणार होती. अशा स्थितीत हा प्रकल्प रद्द झाला. त्यानंतर औरंगाबाद रस्त्याच्या उत्तर भागात सिडकोसाठी जागेचा विचार झाला. ही जागा निश्चित करण्यापूर्वीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांचा अभ्यास सिडकोने केला. या जागेचे क्षेत्रफळ १ हजार ५९ हेक्टर आहे. सिडकोच्या बोर्डाने ही जागा प्रस्तावित केली. ती ताब्यात घ्यायची असेल, तर त्यास राज्य सरकारची मान्यता लागेल. सुमारे दीड लाख लोकसंख्येची ही वसाहत असेल. या वसाहतीसाठी घाणेवाडी तलावातून गुरुत्वाकर्षणाद्वारे विजेशिवाय पाणी घेता येईल. जालना शहरासाठी जायकवाडीतून घेतलेल्या नवीन योजनेतून पाणीपुरवठा करण्यास नगरपालिकेने मान्यता दिली. सिडकोची ही वसाहत नंतर नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. घाणेवाडी हा निजामकालीन तलाव असून, त्याचे क्षेत्रफळ ६१४ एकर आहे. हा १४ एमएम क्यूब जलक्षमतेचा तलाव १९९५पासून आतापर्यंत निम्म्या वेळेस भरून वाहिलेला आहे. सिडको, जिल्हा प्रशासनाने गाळ काढला आणि भिंतीचे मजबुतीकरण केले तर घाणेवाडी तलावाचा सिडकोच्या वसाहतीसाठी उपयोग होऊ शकेल. जनतेची घरांची गरज लक्षात घेऊन सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या या निवासी प्रकल्पाचा खर्च २ हजार ३०० कोटींचा आहे. त्यानुसार संपूर्ण वसाहतीतील कोणताही रस्ता १८ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा असणार नाही. त्यामध्ये सायकल ट्रॅकही असेल. नागरिकांना या ठिकाणी ७०० ते १००० रुपये प्रति चौरस फुटाच्या दराने भूखंड मिळू शकेल. शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनासाठी सिडको रेडीरेकनरच्या दुप्पट मोबदला देते. शेतकऱ्यास २० लाख रुपये हेक्टरने जमिनीचा मोबदला आणि १४ टक्के विकसित भूखंड मिळेल. भूखंडाचा विचार केला तर शेतकऱ्यास एका हेक्टरास १ कोटी ९० लाख रुपये मिळतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अडथळा यामध्ये येणार नाही, असा सिडकोचा अंदाज आहे. प्रकल्प पाणीपुरवठय़ासाठी घाणेवाडी जलाशयातील गाळ काढणे व अन्य कामांसाठी २५ ते ३० कोटी खर्च करण्याची तयारी असून, शहरातील उद्योगांच्या सीएसआर फंडामधून गाळ काढण्यासाठी मदतीची अपेक्षा आहे. केंद्रेकर यांचे निरीक्षण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आढावा बैठकीत या प्रस्तावासंदर्भात सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी सादरीकरण केले. औरंगाबाद शहरातील रिअल इस्टेटमध्ये जालना शहरातून मोठय़ा प्रमाणावर पैशांची गुंतवणूक होते. त्यामुळे हा निवासी प्रकल्प यशस्वी होईल, असे निरीक्षणही केंद्रेकर यांनी या निमित्ताने नोंदवले. मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोने चांगला आराखडा तयार केल्याचे आढावा बैठकीचा समारोप करताना सांगितले.
