News Flash

शहर स्वच्छता आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीत मनपाची दिरंगाई

राष्ट्रीय नागरी स्वच्छता धोरणाच्या अंमलबजावणीत अमरावती महापालिकेची कूर्मगती स्पष्टपणे दिसून आली असून शहर स्वच्छता आराखडय़ातील अनेक कामांना अजूनही हात लागलेला नाही.

| February 21, 2014 12:21 pm

राष्ट्रीय नागरी स्वच्छता धोरणाच्या अंमलबजावणीत अमरावती महापालिकेची कूर्मगती स्पष्टपणे दिसून आली असून शहर स्वच्छता आराखडय़ातील अनेक कामांना अजूनही हात लागलेला नाही. घनकचरा व्यवस्थापनात केंद्रस्थानी असलेल्या खतनिर्मिती प्रकल्पाचे काम देखील रखडले आहे.
राष्ट्रीय नागरी स्वच्छता धोरण २००८ (एनयुएसपी) नुसार अमरावती महापालिकेने शहर स्वच्छता आराखडा तयार केला असला, तरी अतिरिक्त वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची उभारणी, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन, पावसाळ्यात नाल्यांमधून पाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था, पर्यावरण संवर्धन, नाला-तलावांचे सौदर्यीकरण, अशा अनेक कामांपैकी बरीचशी कामे रखडली आहेत. या कामांसाठी सुमारे ८४८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, पण इतका निधी केव्हा मिळेल आणि स्वच्छता आराखडय़ातील कामे पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल, याचे उत्तर कुणाकडे नाही. अमरावती शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा हा गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर ठरत आला आहे. सर्वसाधारण सभांमधून या विषयावर सातत्याने खडाजंगी पहायला मिळाली आहे, पण अजूनही महापालिका प्रशासनाला हा विषय तडीस नेता आलेला नाही.
शहरातील साफसफाईच्या कामासाठी कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्याचा विषय असो किंवा कामचुकारांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा असो, महापालिका प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा आराखडा देखील प्रलंबित असल्याने नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. घनकचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला असला, तरी संबंधित कंपनीसोबत अजूनही करारनामा न झाल्याने हे कामही थांबले आहे. शहरातील सुकळी कंपोस्ट डेपो येथे घनकचऱ्यापासून खत उत्पादन करण्याच्या प्रकल्पासाठी महापालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. निविदांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
अखेरीस दोन निविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी कमी दर असलेल्या मुंबई येथील इकोफिल प्रा. लि. या कंपनीला खत निर्मिती प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र, अजूनही या कंपनीसोबत करारनामा न झाल्याने या प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. ३१५ रुपये प्रतिटन या दराने इकोफिल कंपनीला कंत्राट देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
यापूर्वी गुडगाव येथील ए टू झेड इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट देण्यात आले होते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही संबंधित कंपनीने प्रकल्प सुरू केला नाही. बऱ्याच उशिरा महापालिकेने कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यात महापालिकेचा वेळ वाया गेला. या प्रकल्पाचीही हीच गत होऊ नये, अशी अपेक्षा नगरसेवक व्यक्त करीत आहेत. अमरावती महापालिका क्षेत्रातून दररोज सुमारे २५० ते ३०० मेट्रिक टन घनकचरा गोळा होतो. हा सर्व कचरा सुकळी येथील कंपोस्ट डेपोवर नेऊन टाकला जातो. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्याने हा डेपो ओसंडून वाहू लागला आहे. या ठिकाणी आता भूभरणासाठी (लॅन्ड फिल) जागाच शिल्लक नाही. कंपोस्ट डेपोतील कचऱ्यामुळे या परिसरात आरोग्य विषयक समस्या देखील निर्माण झाल्या आहेत. घनकचऱ्यासोबतच उघडय़ावर शौचाला जाणाऱ्यांची मोठी संख्या हा देखील शहरात गंभीर प्रश्न आहे. स्वच्छतागृहांअभावी शहरातील सुमारे ५ टक्के कुटुंबांना अजूनही उघडय़ावर शौचास जावे लागते. शहरातील अनेक भागात त्याचा त्रास आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2014 12:21 pm

Web Title: city cleaning framework implementation delayed by amravati municipal corporation
Next Stories
1 विदर्भ आंदोलनाला जोर
2 साखर उद्योग सट्टेबाजांच्या विळख्यात
3 टोलनाके अजून २४ वर्षांपर्यंत टोल गोळा करू शकतात
Just Now!
X