शहरांच्या विद्रूपीकरणात मोठा वाटा उचलणारे होर्डिग्ज, बॅनर्स व आक्षेपार्ह लिखाण मिटवण्यासाठी गरजेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना सत्वर मनुष्यबळ पुरवा, असे आदेश राज्य सरकारच्या गृह विभागाने जारी केले आहेत. या नव्या आदेशाने महापालिका-नगरपालिका अधिकाऱ्यांना बळ मिळेल, असे मानले जाते.शहराच्या प्रमुख चौकात, सार्वजनिक ठिकाणी विविध बॅनर, होर्डिग्ज लावण्याची मोठी स्पर्धा लागली आहे. महानगरांत याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने शहर विद्रूपीकरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून सर्व बॅनर, होर्डिग्ज हटविण्याचे आदेश बजावले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नांदेड महापालिकेने शहरातील काही विशिष्ट जागीच बॅनर, होर्डिग्ज लावण्याचे आदेश बजावले. पण या आदेशाची पायमल्ली होताना दिसत आहे. नांदेडप्रमाणेच अन्य शहरांत विद्रूपीकरणाचा प्रश्न चांगलाच ऐरणीवर आला. मनुष्यबळ कमतरता व बॅनर लावणाऱ्यांना राजकीय पाठबळ लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी कारवाईस धजावत नव्हते. महापालिकेकडे स्वतंत्र पोलीस पथक आहे. पण कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. महापालिका व नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी विद्रूपीकरणास अंकुश बसावा, यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, महाराष्ट्र अधिनियम १९९५, महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट कलम ५ अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी जनतेच्या हितासाठी विद्रूपीकरण थांबवणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. अशा प्रकारची कारवाई करताना संबंधितांना पोलीस बलाची गरज भासल्यास त्यांनी तात्काळ जिल्ह्याच्या प्रमुखांना विनंती करावी. पोलिसांनी कोणतेही आढेवेढे न घेता तात्काळ मनुष्यबळ पुरवावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. गृह विभागाचे उपसचिव पु. हि. वागदे यांच्या सहीनिशी निघालेले आदेश येथे नुकतेच धडकले. भविष्यात अतिक्रमण किंवा विद्रूपीकरणाविरोधात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी, पोलीस यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून कारवाई होणार आहे.
