शतकभराचा वारसा लाभलेल्या सीकेपी सहकारी बँकेचा व्यवसाय परवाना अखेर ३० एप्रिल रोजी रद्दबातल करणारा आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढला. एप्रिल २०१४ पासून ठेवी स्वीकारण्याला आणि बँकेच्या नवीन कर्ज वितरणावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध आणले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून ठेवीदारांचा एक गट बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील होता. दरम्यान, डीजीसीआयच्या नियमानुसार ठेवीदार आणि खातेदारांना पाच लाखांपर्यंतची रक्कम देण्यासंदर्भातील जाहीर निवेदन बँकेतर्फे काढण्यात आलं आहे. मराठी मध्यमवर्गीयांची बँक म्हणून प्रचलित असलेल्या सीकेपी बँकेच्या मुंबई आणि ठाण्यात आठ शाखा आणि सुमारे सव्वा लाख खातेदार आहेत. संचालक मंडळातील काही सदस्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या या बँकेला वाचविण्याच्या प्रश्नावर विधिमंडळात प्रयत्न सुरू होते. तथापि पुनरुज्जीवनासाठी पुरेशी संधी व वेळ देऊनही त्याला आलेले अपयश आणि उत्तरोत्तर खालावत चाललेली बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता, बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम २२ व ५६ अन्वये बँक म्हणून व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्दबातल करणारा आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढला. उल्लेखनीय म्हणजे, ३१ मार्च २०२० रोजी बँकेवरील निर्बंध आणखी दोन महिन्यांनी म्हणजे ३१ मे २०२० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला होता. परंतु आता बँकेनं एक निवेदन देत खातेदार आणि ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतच रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी संबंधित खातेदाराला, ठेवीदाराला आपले आधार कार्ड. पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र अशी यापैकी केव्हायसीची माहिती, तसंच बँकेतील खात्यांची आणि ठेवींची माहिती विहीत नमून्यात भरून नजीकच्या शाखेत जमा करण्याचं आवाहन बँकेतर्फे करण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील अर्ज सर्वांना पोस्टाद्वारे पाठवण्यात आले असून ज्यांना ते मिळाले नाहीत त्यांनी बँकेच्या शाखेत अथवा संकेतस्थळावर जाऊन घेण्यासही बँकेनं सांगितलं आहे.
