कर्जत ग्रामपंचायतीच्या तपासणीत मोठा गैरव्यवहार उघड होण्याबरोबरच कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. केवळ ग्रामपंचायतच नव्हे तर कर्जत पंचायत समितीनेही या गैरव्यवहारास संरक्षण दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या गैरव्यवहारात केवळ अधिकारी व कर्मचारीच नाही तर भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी अशा सर्वच पक्षांचे किमान डझनभर राजकिय पदाधिकारीही अडकले आहेत. प्राप्तीकर विभागानेही ग्रामपंचायतीला कमी मुल्यांकन दाखवून कर चुकवल्याबद्दल नोटिस धाडली आहे.ग्रामपंचायतीच्या विविध करांचे किमान २३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज चौकशी अहवालात व्यक्त करण्यात आल्याचे समजले. सन १९९९ ते सन २०१२ अशा एकुण १३ वर्षांच्या ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची जि. प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांच्या पथकामार्फत सर्वसाधारण तपासणी करण्यात आली आहे. त्यात हा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय ग्रामपंचायतीची श्रीरामपुरच्या गट विकास अधिकाऱ्यांमार्फत झालेल्या चौकशीत सुमारे १० लाख २६ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.कर्जतची ग्रामपंचायत सध्या भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात आहे तर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी व काँग्रेस आघाडीची सत्ता आहे. यापुर्वी ग्रामपंचायत काँग्रेसच्या तर पंचायत समितीत भाजप-सेनेच्या पाठिंब्याने राष्ट्रवादी सत्तेत होती. गेल्या १३ वर्षांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य दोषी आढळले आहेत तर ग्रामपंचायतीच्या बेकायदा कारभारास पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, सदस्य यांनी संरक्षण दिल्याचा ठपका आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये गटविकास अधिकारी, उपअभियंता, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक आदींनाही दोषी धरण्यात आले आहे.ग्रामपंचायतीने ३ डिसेंबर १९९९ पासून नियमानुसार कर आकारणी न करता कमी अकारणी केली आहे. तो अपहार समजावा व त्याची जबाबदारी संबंधितांकडून करावी, त्यासाठी सरपंच व उपसरपंचाकडून प्रत्येकी १२.५ टक्के व उर्वरीत रक्कम सदस्यांकडून समप्रमाणात वसूल करण्याचे आदेश आहेत. कर निश्चितीच्या उपअभियंत्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीसही याबद्दल जबाबदार धरण्यात आले आहे. पं. स.नेही या बेकायदा कर अकारणीस मान्यता दिली आहे.
