खराब वातावरणामुळे दरांत घसरण उन्हाळयात जादा तापमान, पावसातील अनियमितता आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यात संत्र्याचा आंबिया बहार विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या हातातून गेला. यंदा फळगळतीमुळे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन घटले. मूल्यवर्धनाचा आणि प्रक्रियेचा अभाव, दरांमधील घसरण, संशोधनाकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे संत्री उत्पादक शेतकरी गर्तेत सापडले आहेत. गेल्या वर्षी संत्र्याचे मुबलक उत्पादन झाले होते. मोठय़ा प्रमाणात संत्री विक्रीसाठी बाजारात आली होता, पण यंदा उलट स्थिती आहे. विदर्भात सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रात संत्र्याच्या बागा आहेत. यापैकी ६० टक्के क्षेत्र मृग तर ४० टक्के क्षेत्रात आंबिया बहाराचे आहे. पण, यंदा आंबियाला प्रतिकूल वातावरणाचा फटका बसला. उत्पादनक्षम ४० हजार हेक्टर्समधून चार लाख टन संत्रा अपेक्षित असताना केवळ ८० ते ९० हजार टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. संत्र्यासाठी र्सवकष धोरण अजूनही आखले न गेल्याने परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे. डिंक्या, कोळशीचा प्रादुर्भाव, नैसर्गिक आपत्तीचा विळखा, घटत चाललेली भूजल पातळी, सिंचनाच्या मर्यादा, प्रक्रिया उद्योगांची वाणवा, निर्यातशून्य धोरण, सदोष फळपीक विमा अशी अनेक कारणे या ऱ्हासासाठी जबाबदार मानली गेली आहेत. संत्र्याच्या उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्राची सातत्याने घसरण होत आहे. फलोत्पादन विभागाने नुकतीच २०१४-१५ या वर्षांतील संत्र्याचे उत्पादन आणि उत्पादकता जाहीर केली आहे, त्यातून उमटलेले चित्र निराशाजनक आहे. देशात सर्वाधिक संत्री बागा या महाराष्ट्रात असल्या, तरी उत्पादन आणि उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र तळाशी आले आहे. केंद्र सरकारने २००६ मध्ये विदर्भातील संत्री उत्पादकांसाठी ‘टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन सिट्रस’ हा उपक्रम सुरू केला, पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. १९८५ मध्ये नागपूर येथे संत्री संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. नंतर राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र म्हणून या संस्थेला बढती देण्यात आली. फळांची उत्पादकता वाढवणे, नवीन रोपे निर्माण करणे, जैवविविधता सांभाळणे, कीटक व रोगांचा प्रादुर्भाव रोखणे ही जबाबदारी या केंद्रावर आहे. पण, या केंद्राच्या उपयोगितेबद्दलच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विदर्भातील संत्री प्रक्रिया उद्योगाच्या मर्यादा आता उघड झाल्या आहेत. एकही उद्योग स्थिरस्थावर होऊ शकला नाही. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात संत्री उत्पादन वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवूनही राज्यातील संत्री उत्पादनात समाधानकारक वाढ होऊ शकलेली नाही. या अभियानात दहा वर्षांमध्ये संत्री उत्पादन दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, ते साध्य होऊ शकलेच नाही. उलट संत्री उत्पादन कमी-कमी होत गेले. या अभियानात आदर्श रोपवाटिका तयार करणे, रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग क्षेत्र विस्तार, जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन व उत्पादकता वाढवणे असे उपक्रम राबवले गेले खरे, पण ते कागदांवरच असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल होत चालली असताना शेतकऱ्यांसमोर संत्री बागा वाचवण्याचे आव्हान आहे. फायटोप्थेरा यासारख्या रोगांच्या आक्रमणानंतर वेळीच उपाययोजना करण्यात न आल्याने लक्षावधी झाडे नष्ट झाली. सुविधांअभावी संत्री बागांच्या अस्तित्वावरच संकट निर्माण झाले आहे. राज्यात २०१३-१४ मध्ये एकूण १ लाख ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रात संत्री बागा होत्या, त्यातून ७ लाख ४२ हजार ५०० मे.टन उत्पादन झाले आणि उत्पादकता ५.५० मे.टन प्रति हेक्टर होती. २०१४-१५ मध्ये १ लाख २ हजार हेक्टरमधून ६ लाख ९४ हजार मे.टन उत्पादन मिळाले. पंजाबात संत्री बागांचे क्षेत्र महाराष्ट्राच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी म्हणजे ४७ हजार १०० हेक्टर असले, तरी या राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा अधिक म्हणजे १० लाख १७ हजार मे.टन उत्पादन घेतले गेले. पंजाबमध्ये पिकवला जाणारा संत्रा किन्नो या नावाने ओळखला जातो. मध्यप्रदेशसारख्या राज्यानेदेखील संत्रा बागांचे क्षेत्र वाढवतानाच उत्पादकतेत महाराष्ट्रापेक्षा आघाडी घेतली आहे. मध्यप्रदेशात ५२ हजार हेक्टरवर संत्र्याच्या बागा आहेत, त्यातून ८ लाख ९४ हजार मे.टन उत्पादन झाले आणि उत्पादकता १७.०४ मे.टन प्रति हेक्टर इतकी नोंदवली गेली. विदर्भातील ‘महाऑरेंज’ या संत्रा उत्पादक संघातर्फे ग्रेडिंग, कोटिंग आणि पॅकिंग अशा तीन पातळ्यांवर संत्र्याचे मूल्यवर्धन केले जाते. कारंजा घाडगे (जि.वर्धा) आणि मायवाडी, मोर्शी (जि. अमरावती) महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ व पणन विभागाचा बंद पडलेला संत्रा मूल्यवर्धन-निर्यात प्रकल्प महाऑरेंजने चालविण्यासाठी घेतला आहे. ‘तांत्रिक मार्गदर्शनाचा अभाव’ संत्र्याची यंदा ८० टक्के फळगळती झाली आहे. दर चांगला असूनही त्याचा उपयोग नाही. फळगळती रोखण्यासाठी योग्य तांत्रिक आणि वैज्ञानिक मार्गदर्शनाची गरज आहे. विदर्भात एकाच जातीची संत्री पिकवली जातात. ग्राहकांच्या मागणी आणि गरजेनुसार त्यात सुधारणा झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी संशोधन व्हायला हवे आणि ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचायला हवे. संत्र्याच्या लागवडीपासून ते मार्केटिंगपर्यंत नियोजन आणि धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. - श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज. ‘संत्र्याला राजाश्रय हवा’ संत्री उत्पादकांच्या समस्या बिकट बनल्या आहेत. यंदा फळगळती मोठय़ा प्रमाणावर झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. संत्र्याच्या बाबतीत संशोधन तर नावालाच आहे. कीडरोगांपासून बचावाचे मार्ग शोधण्याऐवजी राजकीय पक्षांना नुकसानभरपाई आणि अनुदानाची मागणी करण्यातच अधिक रस आहे. मार्केटिंगचा अभाव आहे. थेट विक्रीतून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकतो. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी चांगले प्रयत्न केले होते. असे उपक्रम राबवयाला हवेत. - रवी पाटील, संचालक, कृषी समृद्धी उत्पादक कंपनी, अचलपूर
