महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ६ हजार कोटी रुपयांची मदत राज्य सरकारला द्यावी अशी विनंती करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस यांनी दिली आहे. मुंबईमध्ये घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी विभागवार किती मदत मागितली असल्याचा तपशील दिला. तसेच शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रक्कमेमध्ये तफावत का आहे याचे स्पष्टीकरणही फडणवीस यांनी दिले. शहरी भागाला ग्रामीण भागापेक्षा अधिक नुकसान भरपाई का असं काही जणांनी विचारल्याचं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या तफावतीसंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं. "शहरांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला १५ हजार रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे तर ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला १० हजार रुपये देण्यात येणार आहे. शहरांमधील कुटुंबांना या १५ हजारांशिवाय इतर कोणतीही आर्थिक मदत सरकारकडून केली जात नाही. तर ग्रामीण भागांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला १० हजार रुपये देण्याबरोबरच इतरही रक्कम दिली जाते. यामध्ये पीक विम्याचे पैसे, गुरे वाहून गेली त्याचे पैसे आणि इतरही वेगवेगळ्या प्रकराची रक्कम मदत म्हणून दिली जाणार आहे. त्यामुळेच ग्रमीण भागांमध्ये १० हजार तर शहरी भागांमध्ये १५ हजार रुपये शासनातर्फे मदत म्हणून दिली जाणार आहे," असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. या व्यतिरिक्त त्यांनी मदत म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात येणाऱ्या रक्कमेबद्दलही स्पष्टीकरण दिले. "शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागांमध्ये वेगवेगळी रक्कम देण्याचा शासन आदेश हा आधीपासून आहे तो या सरकारने काढला नाही. आधी ग्रामीण भागांमध्ये अडीच हजार तर शहरी भागांमध्ये पाच हजार रुपये मदत म्हणून दिली जायची. त्यामुळे आता देण्यात येणारी रक्कम ही त्यापेक्षा अधिक आहे. आधीच्या सरकारपेक्षा आम्ही ही रक्कम दुप्पटीने वाढवली आहे," असं फडणवीस म्हणाले. सांगली, कोल्हापुरात पुराने थैमान घातलं होतं. आठ दिवसांपेक्षा जास्त काळ हा पूर ठाण मांडून होता. आता कुठे हळूहळू ही दोन शहरं आणि त्यांच्या आसपासची गावं सावरु लागली आहेत. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच या पुरामध्ये ज्यांची घरं पडली, वाहून गेली त्यांना त्यांची घरं सरकार बांधून देणार असल्याचंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
