२०१९-२० वर्षाच्या वैद्यकीय आणि दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आरक्षण लागू करता येणार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. नागपूर खंडपीठाने जो निर्णय दिला होता तोच सुप्रीम कोर्टानेही कायम ठेवला. आता काय करायचे हा पेच विद्यार्थ्यांपुढे असतानाच राज्य सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाला आठवडाभराची मुदतवाढ दिली आहे. १३ मे २०१९ पासून पुढचे सात दिवस प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि आणि उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांचा विचार करता प्रवेशाच्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत निर्माण झालेल्या कायदेशीर बाबींमुळे पुढचे सात दिवस प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे असे राज्य शासनाने म्हटले आहे. पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी उमेदवारांनी किंवा पालकांनी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा विभागाच्या http://www.mahacet.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी असं आयुक्त सक्षम प्राधिकारी आनंद रायते यांनी स्पष्ट केले आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना आजपर्यंत महाविद्यालय निवडण्याचा पर्याय होता. मात्र आरक्षणाच्या घोळामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांची निवड करण्यात अडचण आली. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आठवडाभराची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाची निवड करण्यासाठी सात दिवस मिळू शकणार आहेत.

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने उडी घेतली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने हे आंदोलन मिटवण्यासाठीही हालचाली सुरू केल्या आहेत.