मिहान प्रकल्पात जास्तीतजास्त उद्योग आणण्यासाठी केंद्राच्या मदतीने प्रयत्न सुरू असताना उद्योगांसाठी लागणाऱ्या मंजुरींची संख्या ७६ वरून २० वर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. रामगिरीवर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मिहानसंदर्भातील निर्णय प्रक्रिया सुरू झाली असून त्या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी नागपुरात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. काही विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार काही अडचणी आहेत. मात्र, त्या संदर्भात चर्चा सुरू आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेरील मिहान परिसरात केंद्राच्या अखत्यारित येत असलेल्या आयआयएम, एम्स, प्लास्टिक टेक्नॉलॉजीसारख्या उद्योगांना जागा देण्याची व्यवस्था राज्य सरकार करू शकते. त्यासाठी नियमात बदल करण्याचा विचार आहे. केंद्राशी संबंधित उद्योग एकाच ठिकाणी राहावे, या उद्देशाने त्यांना राज्य सरकारतर्फे जागा उपलब्ध केली जाऊ शकते आणि तसा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. पूर्वी एखादा मोठा उद्योग सुरू करण्यासाठी ७६ मंजुरी लागत. मात्र, ती संख्या २० वर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एकाच विभागातील पाच ते सहा मंजुरी लागत असल्याने त्या सर्व एकाच विभागातून कशा मिळविता येतील त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. मिहानमध्ये जास्तीत जास्त उद्योग वाढले पाहिजे, त्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध झाली पाहिजे, असा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने केंद्र पातळीवर चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मिहानमध्ये मोठे उद्योग यावे, यासाठी काही उद्योजकांशी चर्चा केली आहे. केवळ उद्योगच नाही, तर त्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळासाठी आणि त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मिहानमध्येच प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला आहे. नगरविकास विभागाकडे विदर्भातील विविध शहरातील प्रलंबित असलेले प्रस्ताव मागविण्यात आले असून ते मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. उद्योगांसाठी लागणारी वीज निम्म्या दरात म्हणून ४.३० रुपयेप्रमाणे देण्याचा प्रयत्न सुरू आह.े त्या संदर्भातील मंगळवार किंवा बुधवापर्यंत निर्णय होईल. त्यांना वीज दिली तर उद्योग येतील, असेही फडणवीस म्हणाले.आता दुष्काळग्रस्त गावाचाच पंचनामाज्या गावाची ५० टक्क्यापेक्षा कमी आणेवारी असेल अशा दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये व्यक्तीगतरित्या पंचनामा न करता त्या गावाचा पंचनामा करून तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मराठवाडय़ात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून त्याचा आढावा घेतला जात आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या भागाचा दौरा केला आहे. तेथे अनेक गावे दुष्काळग्रस्त झाल्यामुळे शेतक ऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पूर्वी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली की, वैयक्तिकरित्या पंचनामा केला जात असे. मात्र, ज्या गावाची ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असेल अशा गावांचा एकत्रित पंचनामा करून तो राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठवून त्याप्रमाणे गावातील प्रत्येकाला मदत मिळेल आणि प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ होईल. या संदर्भात मुख्य सचिवांना दिल्लीला पाठविण्यात आले असून ते आले की, त्या संदर्भात निर्णय प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. शिवसेनेसोबत चर्चा सुरूच राहणारशिवसेनेसोबत अजूनही चर्चा सुरू आहे का, असे विचारल्यावर ते म्हणाले, राजकारणात चर्चेची द्वारे कधीच बंद होत नाहीत. दोन्ही पक्षांना युती व्हावी, असे वाटत असल्यामुळे चर्चा सुरू राहणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी त्यांच्याकडे कधीच केली नव्हती. त्यांनीच ते जाहीर केले आणि सभागृहात आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव संमत झाला. शिवसेनेचे नेते भाजपकडे येण्यास इच्छुक असले तरी आम्ही फोडाफोडीचे राजकारण करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या काळात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
