राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्राला आणखी एक लाख टन तूर खरेदी करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे २ लाख टन तूरखरेदीची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहनसिंह यांची भेट घेतली. चर्चेनंतर राधामोहन सिंह यांनी तूर्तास एक लाख टन तूरखरेदी करण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. ३१ मेपर्यंतची तूरखरेदी करण्याची परवानगी महाराष्ट्राला मिळाली आहे. राज्यात यंदा १५.३३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची पेरणी होऊन भरघोस उत्पादन झाले असून गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा उत्पन्नात पाच पटांनी वाढ झाल्याने खुल्या बाजारात तुरीचे भाव घसरले. शेवटी राज्य सरकारने तूरखरेदीचा निर्णय घेतला. नाफेडमार्फत पणन अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जानेवारीपासून राज्यात तुर खरेदी सुरू झाली. यानुसार आत्तापर्यंत ४० लाख क्विंटलपेक्षा जास्त तूरखरेदी करण्यात आली असून २२ एप्रिलपर्यंत नोंदणी केलेल्या तूरची खरेदी केली जाणार होती. तूर खरेदीची जलदगतीने पूर्ण व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दोन शिफ्टमध्ये काम करण्याचे निर्देशही दिले होती. दरम्यान, तूर खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले होते. नाफेडतर्फे करण्यात आलेल्या खरेदीत ४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच व्यक्त केला होता. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यात आली असली याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
