मुख्यमंत्र्यांच्या परभणी दौऱ्यात ‘लाभार्थ्यांचे’ समाधान, आंदोलनकर्त्यांचे शरसंधान (आसाराम लोमटे )परभणी : शासकीय उपक्रम म्हणून घेण्यात आलेल्या समाधान शिबिराचा झालेला राजकीय आखाडा आणि विकासकामांच्या आकडय़ांची सादर केलेली जंत्री हे मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात जाणवलेले वैशिष्टय़ असले तरीही शेतकऱ्यांची अस्वस्थता आणि खदखद सभेदरम्यान वारंवार व्यक्त झाल्याने अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. परभणीत गुरुवारी (दि. १९) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत समाधान शिबिराचा समारोप पार पडला. कार्यक्रम शासकीय आहे असे गेल्या दोन महिन्यांपासून सांगितले जात असले तरीही तो पूर्णपणे राजकीय वाटावा एवढेच नाही तर आगामी काळातल्या निवडणुकांच्या जाहीर प्रचाराची नांदी वाटावी अशा स्वरुपाचा होता. विभागीय आयुक्तांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व अधिकारी व्यासपीठावर हजर असताना सभेपूर्वी राजकीय नेत्यांच्या जयघोषाच्या दिल्या जाणाऱ्या घोषणा आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे भाषण यामुळे हे समाधान शिबीर पूर्णपणे राजकीय ठरले. या शिबिरात सरकारच्या विविध योजनांचे लाभार्थी आणण्यात आले होते. प्रतीकात्मकरीत्या त्यांना योजनेचा लाभही वितरित करण्यात आला. शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान आणि नंतरही सरकार व प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले आहे. मुख्यमंत्री परभणीत दाखल होण्यापूर्वीच शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी चक्क राहत्या घरातून उचलल्याने हा दौरा निर्वघ्निपणे पार पडेल, असा पोलिसांचा कयास काही आंदोलनकर्त्यांनीच खोटा ठरवला. जिल्ह्यात एकीकडे विकासकामांचे आकडे सांगितले जात असतानाच काही प्रश्नांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. विशेषत: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात संताप असल्याची भावना या दौऱ्यादरम्यान उघड झाली. बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन हे पीक शेतातून मोडून काढले असताना आणि हे शेतकरी पीकविम्याच्या प्रतीक्षेत असताना रिलायन्स कंपनीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी भावना शेतकऱ्यांची आहे. गेल्या आठ ते दहा दिवसांत विविध संघटना आणि पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे. पीकविम्याची रक्कम भरताना उशिरापर्यंत रांगेत ताटकळलेल्या शेतकऱ्यांना आणि ज्या शेतकऱ्यांनी दीड ते दोन हजार रुपये विमा भरला, अशा शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या खात्यावर शंभर, दीडशे रुपये जमा झाले आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला या संदर्भात वारंवार कळवूनही या प्रकरणी अद्याप सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही. विशेषत: परभणी, जिंतुर, पूर्णा या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. वेगवेगळ्या संघटनांचे शेतकरी चळवळीतील कार्यकत्रे मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान आंदोलन करतील म्हणून त्यांना आधीच ताब्यात घेण्याची खबरदारी घेतली गेली असली तरीही मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणादरम्यान गोंधळ झाल्याने सभा बरीच विस्कळीत झाली. विशेषत: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रसिका ढगे यांनी व्यासपीठाकडे झेप घेण्याचा प्रयत्न केला. किसानसभेच्या कार्यकर्त्यांनीही सभेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर श्रीमती ढगे, शर्मिला येवले या दोघींना पोलिसांनी हेलिपॅडवर नेले असताना तिथे मुख्यमंत्र्यांसमोर या दोघींनीही प्रश्न उपस्थित केले. मात्र तुमच्या राजकीय प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मी आलो नाही, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला समजून घेतले नाही, असे श्रीमती ढगे यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यां शेतकरी कार्यकर्त्यांचा सरकारसोबतच प्रशासनावरही रोष असल्याचे यानिमित्ताने उघड झाले आहे. प्रशासनाने ४३ टक्के आणेवारी दाखवूनही विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची लुटमार करत आहेत. अशावेळी शासन व शेतकऱ्यांमध्ये दुवा म्हणून प्रशासनाने काम करावे तर प्रशासनच कुचकामी असल्याची प्रतिक्रिया कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर वयोवृद्ध शेतकरीही अन्नत्याग आंदोलनास बसले होते. थेट मुख्यमंत्री नाही तरीही सरकारच्या वतीने एखादा प्रतिनिधी पाठवून आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, अशी कार्यकर्त्यांना अपेक्षा होती. मात्र दोन दिवस आंदोलन करणाऱ्या या शेतकऱ्यांकडे शासन आणि प्रशासनानेही पाठ फिरवल्याने असंतोष निर्माण झाला. शासकीय यंत्रणा वापरून घेण्यात आलेला राजकीय कार्यक्रम प्रशासकीय यंत्रणेच्या मदतीने पार पडला. जिल्हाधिकारी आंदोलनकर्त्यांची मुख्यमंत्र्यांशी वा सरकारच्या प्रतिनिधीशी भेट घालून देऊ शकत नाहीत. मात्र, मंत्रीपुत्र राहुल लोणीकर हे अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊ शकतात, हे दुर्दैव आहे. आक्रमक आंदोलनकर्त्यांना तुरुंगात टाकायचे आणि शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही. हा प्रकार संताजनक आणि निषेधार्ह आहे. - कॉ. विलास बाबर, राज्य सहसचिव किसान सभा जाहीर सभेत मुख्यमंत्री विकासकामांचे आकडे सांगत असताना जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न तीव्र बनले आहेत. मानवत तालुक्यातील मानोली या गावात एका पाठोपाठ एक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. अशा वेळी आकडे सांगून पोट भरणार नाही. पीकविम्याचे पैसे आणि बोंडअळीचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा कधी करणार, ते आधी सांगा. - रसिका ढगे, प्रदेशाध्यक्ष, महिला आघाडी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
