कागदोपत्री जायकवाडी लाभक्षेत्रात असलेल्या परभणी जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे घेता येत नाहीत. कारण तशी तांत्रिक अडचण आहे. ही अडचण दूर केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी परभणी जिल्हा दौऱ्यात दिले असले, तरी हा निर्णय प्रत्यक्षात साकारण्यात बरेच अडथळे आहेत. नावालाच लाभक्षेत्रात असलेल्या परभणी जिल्ह्यास सिंचनाचा लाभ तर होत नाहीच; पण जलसंधारणाची कामेही जिल्ह्यात घेता येत नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे असले, तरी त्यांच्या वक्तव्याबाबत आता उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत. परभणी जिल्हा जायकवाडी, पूर्णा, लोअर दुधना प्रकल्पांमुळे लाभक्षेत्रात मोडतो. जायकवाडीचे पाणी जिल्ह्यास मिळत नाही. ‘टेल’ला असल्याने शेवटपर्यंत जिल्ह्यात पाणीही येत नाही. एकीकडे सिंचनाचा लाभ कागदोपत्रीच होत असल्याने प्रत्यक्षात जिल्ह्यातली शेतीही कोरडी आणि ‘कमांड एरिया’मुळे जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामेही होत नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी परभणी दौऱ्यात याकडे गांभीर्याने पाहिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बठक सुरू असताना विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी जिल्ह्यात जलसंधारणाचे एकही काम झाले नसल्याबाबतची वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिल्यानंतर माजी आमदार विजय गव्हाणे यांनी बठकीत हस्तक्षेप करीत ‘कमांड एरिया’मध्ये मोडत असल्याने जलसंधारणाची कामे घेता येत नाहीत. हा अडसर दूर करून जलसंधारणाची कामे घेण्याची आग्रही मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत ‘कमांड एरिया’च्या कागदी जाचातून जिल्ह्याची सुटका केली जाईल, असे आश्वासन दिले. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यास जायकवाडीचे पाणी मिळाले नाही. या बाबत सिंचन खात्याचे प्रमाणपत्र अधिकाऱ्यांनी द्यावे, त्यानंतर सरकार हा निर्णय ‘दोन दिवसात’ घेईल. असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आता उलटसुलट प्रतिक्रिया सुरू झाल्या आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राजन क्षीरसागर यांनी सिंचन लाभक्षेत्राच्या जोखडातून जिल्ह्यास मुक्त केल्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा पाणी अधिकार कायदेशीररीत्या हिरावून घेणारी आहे, असे एका पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला भाकपचा ठाम विरोध असल्याचे क्षीरसागर यांनी जाहीर केले. वास्तविक, जलसंधारण व भूसुधार कामे करण्यासाठी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्यात कोणतीही अडचण नाही. लाभक्षेत्रातही ही कामे घेतली जाऊ शकतात. राज्य रोहयो कायद्यात पूर्वी लाभक्षेत्रात कामे करण्यास अडचण असतानाही हा नियम बाजूला सारून नगर व नाशिक जिल्ह्यांत प्रकल्प लाभक्षेत्रात वसंत बंधारे निर्माण करून जादा पाणी अडविण्याची व्यवस्था करण्यात आली, याकडे कॉ. क्षीरसागर यांनी लक्ष वेधले. घाईगर्दीने व थातूरमातूर पद्धतीने ‘अनकमांड’ जाहीर करण्यामागे मुख्यमंत्र्यांचा हेतू चांगला नाही, असाही आक्षेप कॉ. क्षीरसागर यांनी नोंदवला. परभणी जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांत जलसंधारणाची कामे न झाल्याने करपरा, दुधना, पूर्णा अशा अनेक नद्यांचे पाणी अडविले जात नाही. जिल्ह्यात अनेक छोटय़ा-मोठय़ा नद्या-नाले आहेत. पण जे पाणी पडते ते सरळ वाहून जाते. अशा स्थितीत केवळ कागदोपत्री हा जिल्हा ‘कमांड एरियात’ मोडतो, म्हणून जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे न घेणे हा अन्याय आहे, असे गव्हाणे यांनी सांगितले. आघाडी सरकारच्या काळात कंत्राटदारांना समोर ठेवून सिंचनाची धोरणे आखली जात. आता सरकार लोककल्याणकारी दृष्टिकोनातून सिंचनासारख्या विषयाकडे पाहात आहे. जिल्ह्यात गोदावरी नदीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करून मोठे बंधारे उभे केले गेले. प्रत्यक्षात जलसंधारणाची कामे झाली असती, तर मोठय़ा प्रमाणात पाणी अडले असते आणि जिल्ह्याचे सिंचनक्षेत्रही वाढले असते, याकडे गव्हाणे यांनी लक्ष वेधले. एकूणच मुख्यमंत्र्यांनी लाभक्षेत्राची अट घालून जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे करण्याबाबत घोषणा केली असली, तरी ती प्रत्यक्षात कशी व कधी साकारते, याची मोठी उत्सुकता आहे. जिल्ह्यात जायकवाडीच्या प्रकल्पाच्या खालचे लाभक्षेत्र ९७ हजार हेक्टर आहे. एवढय़ा क्षेत्राला पाणी देण्याबाबत कोणतेही नियोजन केले जात नाही. या वर्षी २८ हजार हेक्टरला दोन पाणी पाळ्या देण्याचे नियोजन करून प्रत्यक्षात १८ हजार हेक्टरच जमीन सिंचित करण्यात आली. जायकवाडी प्रकल्पाचा लाभ कागदोपत्री तरी परभणी जिल्ह्यास अधिक होतो. मराठवाडय़ात जायकवाडी लाभक्षेत्रात सर्वात जास्त लाभक्षेत्र परभणी जिल्ह्याचे आहे. प्रत्यक्षात नावालाच लाभक्षेत्रात असलेला हा जिल्हा कायम तहानलेला असतो.
