मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, शक्यता पडताळूनच निर्णय मुंबई : राज्यातील करोनामुक्त झालेल्या किंवा भविष्यातही करोनामुक्त राखण्याची खात्री देतील, अशा गावांतील इयत्ता १०वी आणि १२वीचे वर्ग सुरू करण्याची शक्यता पडताळून पाहा आणि शक्य असेल तेथे वर्ग सुरू करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी हिरवा कंदील दाखविला. १२वीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनाबाबतचा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी शालेय शिक्षण विभागास दिले. शिक्षकांना रेल्वे प्रवासाला मुभा देण्याची शिक्षण विभागाची मागणी मात्र मान्य झाली नाही. बारावीचे मूल्यांकन तसेच १०वी आणि १२वीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागाची बैठक झाली. शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड यांच्यासह शालेय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गेल्या काही महिन्यांपासून हिरवेबाजारसह करोनामुक्त असलेल्या गावांमध्ये १०वी आणि १२वीचे वर्ग सुरू करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. शिक्षण विभागाने ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर जी गावे मागील काही महिन्यांपासून करोनामुक्त आहेत आणि भविष्यातही गावे करोनामुक्त ठेवण्यासाठीच्या उपाययोजनांचे कडक पालन करत गाव करोनामुक्त राखण्याची खात्री ग्रामस्थ देतील अशा गावांमधील १०वी तसेच १२वीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत विचार करायला हरकत नाही. मुख्य विषयांपुरते वर्ग सुरू करण्याची शक्यता पडताळून पाहा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. करोनामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले दोन्ही पालक गमावले आहेत अशा विद्यार्थ्यांचा पहिली ते बारावीपर्यंतचा शैक्षणिक खर्च शासनामार्फत उचलण्याबाबतची योजना शालेय शिक्षण विभागामार्फत प्रस्तावित करण्यात येत आहे, अशी माहिती प्रा. वर्षां गायकवाड यांनी या वेळी दिली. यावर यासाठी लागणाऱ्या निधीसह प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करावा, अशा सूचना ठाकरे यांनी दिल्या. शिक्षकांना रेल्वेची मुभा नाहीच बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे गुण मूल्याकंन करताना केंद्रीय शिक्षण मंडळाने (सीबीएससी) जाहीर केलेल्या १२वीच्या मूल्यांकनाच्या धर्तीवर तसेच राज्याने इयत्ता १०वीसाठी मूल्यांकनाची जी पद्धत निश्चित केली आहे, त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करून १२वीच्या विद्यार्थ्यांचे गुण मूल्यांकन करण्याबाबतचा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी या वेळी दिले. उपनगरीय गाडीतून शिक्षकांना प्रवास करण्याची अनुमती देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावली. त्याऐवजी शाळांच्या बस किंवा एसटीच्या माध्यमातून शिक्षकांना सोय करून द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
