एकूण ९११ पैकी प्रत्यक्ष लाभ केवळ ५५ योजनांचा मोहन अटाळकर, अमरावती राज्यातील नागरिकांना पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी सरकारने घेतला खरा, पण नवीन योजना हाती घेताना पश्चिम विदर्भाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या कार्यक्रमात एकूण ९११ योजनांचा समावेश करण्यात आला, त्यापैकी पश्चिम विदर्भातील योजनांची संख्या केवळ ७६ इतकी आहे. पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये जलसंकटाची दाहकता वाढली आहे. अशा स्थितीत पाणीपुरवठा योजनांची कमतरता प्रकर्षांने जाणवू लागली आहे. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत, परंतु गेल्या काही वर्षांत पावसाचे कमी होत चाललेले प्रमाण, भूजलाची घटती पातळी, वाढती लोकसंख्या, पाण्याची वाढती मागणी, यांसारख्या कारणांमुळे ग्रामीण पाणी पुरवठय़ावर प्रचंड ताण येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारमार्फत राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम २००९-१० पासून सुरू करण्यात आला. पाणीपुरवठा या मूलभूत बाबीसाठी राज्य शासन स्तरावर स्वतंत्रपणे कोणताही कार्यक्रम राबवण्यात येत नसल्यामुळे पूर्णपणे केंद्र शासनावर अवलंबून रहावे लागत होते. केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमासाठी निधी वितरणात केलेली कपात आणि राज्याचे केंद्रावरील असलेले अवलंबित्व या बाबींचा विचार करता राज्य सरकारतर्फे २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचे तीन भागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले, त्यात नवीन योजना हाती घेणे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन तसचे प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती या कामांचा समावेश करण्यात आला. या कार्यक्रमाअंतर्गत चार वर्षांसाठी २ हजार ५३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यात एकूण ९११ नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला, त्यात अमरावती विभागातील केवळ ७६ योजना आहेत. त्यापैकी ६५ योजना मंजूर झाल्या असून ५५ योजनांना कार्यादेश मिळू शकला. राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत अमरावती विभागातील योजनांची संख्या कमी आहे. मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या अमरावती विभागातील सर्वाधिक १० प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या होत्या. त्या योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत असून त्यासाठी १४.११ कोटी रुपये लागणार आहेत. सर्वाधिक योजना औरंगाबाद विभागात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत सर्वाधिक २२६ योजना औरंगाबाद विभागात, त्याखालोखाल नाशिक विभागात २११, नागपूर विभागात १८१, पुणे विभागात १४१, तर कोकण विभागात ६६ योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. पश्चिम विदर्भात पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आणि धरणांची संख्या कमी असल्याने पाणी पुरवठा योजनांवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे अधिक संख्येने नवीन योजना हाती घेणे अपेक्षित असताना राज्याच्या कार्यक्रमातही पश्चिम विदर्भाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून आले आहे.
