मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारने घेतलेला शेतकऱ्यांच्या संदर्भातला एक निर्णय रद्द केला आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणली गेलेली बळीराजा चेतना योजना उद्धव ठाकरे सरकारने बंद केली आहे. ही योजना २०१५ मध्ये जाहीर झाली होती. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात ही योजना अपयशी ठरल्याने २०१५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेली ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भातले आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेचा आढावा घेतला. उस्मानाबाद आणि यवतमाळ या जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये कोणतीही घट झाली नसल्याचं स्पष्ट झालं. टाइम्स ऑफ इंडियाने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे. राज्य सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २००१ ते २०१९ या कालावधीत महाराष्ट्रात ३२ हजार ६०५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जेव्हा भाजपा-शिवसेना महायुतीचं सरकार होतं त्या कालावधीत २०१५ ते २०१८ या कालावधीत १४ हजार ९८९ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. बळीराजा चेतना योजना नेमकी काय होती? बळीराजा चेतना योजना २०१६ मध्ये अमलात आणली गेली या योजनेत व्यथित शेतकऱ्यांना शोधणे, शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींसाठी सामूहिक विवाह आयोजित करणे अशा योजना होत्या उत्तम आरोग्य सेवा पुरवणे, कर्जाचे पुनर्गठन करुन देणे यांचीही तरतूद होती अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, महसूल, अर्थ खाते, जलसंपदा, महिला आणि बाल कल्याण विभागांच्या योजनांचे विलीनीकरण करण्यात यावे असाही प्रस्ताव फडणवीस सरकारने मांडला होता सुरुवातीला ही योजना मराठवाड्यातील उस्मानाबाद आणि विदर्भातील यवतमाळ या ठिकाणी अनुक्रमे ४८.९ कोटी आणि ४५.७ कोटींच्या तरतुदींसह सुरु करण्यात आली होती. मात्र आता ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. आता ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर भाजपाची काही प्रतिक्रिया येणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
