दहा टक्के वाढ; राष्ट्रीयीकृत बँकांची नकारघंटा कायम संजय बापट, लोकसत्ता करोनाच्या संकटकाळात पुन्हा एकदा जिल्हा मध्यवती सहकारी बँका सरकारच्या मदतीला धावून आल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पीक कर्जवाटपात आतापर्यंत १० टक्क्यांनी वाढ झाली असून हंगामात ३० लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा लाभ झाला आहे. सहकारी बँकानी उद्दिष्टाच्या ८७ टक्के तर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी जेमतेम ३४ टक्के पीक कर्जवाटप के ले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या आडकाठीमुळे मराठवाडा-विदर्भातील शेतकरी अजूनही पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावरून सरकारची कोंडी करण्याचा इशारा भाजपने दिलेला असतानाच दुसरीकडे याच मुद्दय़ावरून भाजपलाही जाब विचारण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनीही सुरू के ली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीनंतरआता पीक कर्जावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सामना रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सुरुवातीस तिजोरीतील खडखडाटामुळे महात्मा फु ले शेतकरी सन्मान योजनेतील ११लाख शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नव्हते. त्यावेळी व्यापारी बँकांना कर्जफे डीची हमी देत या शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज देण्याची विनंती सरकारकडून करण्यात आली. मात्र सर्व पातळीवर प्रतत्न करूनही बँकानी दाद दिली नाही, त्यामुळे सरकारने अखेरचा पर्याय म्हणून तिजोरीतून कर्जमासाठी कोटय़वधींचा निधी उपलब्ध करून देत लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न के ला. त्यामुळे सुमारे ११ लाख शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकीकडे जिल्हा सहकारी बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारत तर दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांवर विविध मार्गानी दबाव आणत सरकारने यंदा अधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न चालविला असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्हा बँकांचा ८७ टक्के वाटा राज्यातील व्यापारी बँकांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ३२ हजार ५१७ कोटी तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना १३ हजार २६१कोटी असे ४५ हजार ७७८ कोटींच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत सर्व बँकांनी मिळून २२ हजार ७७० कोटींचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ५० टक्के कर्जवाटप के ले आहे. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच ८७ टक्के असून त्यांनी २१ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ५७४ कोटीं रुपयांचे पीक कर्ज दिले आहे. व्यापारी बँकांनी मात्र जेमतेम ८ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना उद्दिष्टाच्या ३४ टक्के म्हणजेच ११ हजार १९६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप के ले आहे. शेतकऱ्यांना हजारात किंवा पाच लाखांच्या आत कर्ज हवे असते. पण तसे कर्ज देण्यास राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँका उत्सुक नसतात.त्यामुळे या बँका शेतकऱ्यांना आणि सरकारलाही जुमानत नसल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. मुळातच राज्यस्तरिय बँकिंग समितीला फारसे अधिक नसल्याने राष्ट्रीयीकृत-व्यापारी बँकाचे फावते. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या बँकांवर कारवाईचे अधिकार बँकिंग समितीला मिळायला हवेत असेही त्यांनी सांगितले. तर सरकारने राज्य आणि जिल्हा पातळीवर सातत्याने आढावा घेऊन पाठपुरावा के ल्यााशिवाय कर्जवाटप वाढत नाही, मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के वळ केंद्राकडे बोट दाखवून आपला नाकर्तेपणा झाकत असल्याचा आरोप माजी कृषीमंत्री भाजप नेते अनिल बोंडे यांनी केला. * गेल्या वर्षीच्या कर्जपाटपाशी तुलना के ल्यास कर्जवाटपात यंदा १० टक्क्यांनी वाढ झाली असून ती २५ टक्क्यांपर्यंत जाईल असा दावा सहकार विभागाकडून के ला जात आहे. * गेल्या वर्षी भाजप सरकाच्या काळात ४३ हजार ८४४ कोटींच्या पीक कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टापैकी २२ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना १७ कोटींचे म्हणजेच ३९ टक्के पीक कर्ज मिळाले होते. बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सहकार विभागाने के लेल्या प्रयत्नांमुळेच यंदा शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज मिळू शकले. सरकारने नाबार्ड, आरबीआय आणि केंद्र सरकारला वारंवार विनंती करूनही राष्ट्रीयीकृत बँकांची अडवणुकीची भूमिका कायम असून विरोधकांनीही केंद्र सरकारवर दबाव आणून या बँकांना कर्ज देण्याचे आदेश देण्यास भाग पाडावे. राज्य सरकाला दोषारोप देण्यापेक्षा आपल्या पक्षाची सत्ता असलेल्या केंद्र सरकारला जाब विचारावा. - बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
