संभाव्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना विरोध प्रबोध देशपांडे, अकोला सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन सहकारी बँकांसंदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकारी यंत्रणेकडून विविध उपाययोजना विचाराधीन आहेत. लोकसभेच्या अधिवेशनात त्याचे विधेयक येण्याची शक्यता आहे. नव्या उपाययोजनांचे दुरगामी परिणाम होणार असून, सहकारी नागरी बँकांचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याचा अंदाज महाराष्ट्र अर्बन बँक फेडरेशनने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे संभाव्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना राज्यात विरोध होत आहे. वर्तमान काळात संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात धक्के देणाऱ्या घडामोडी घडत आहेत. भारतातील अर्थव्यवस्थाही सध्या अडचणीत आहे. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑप. बँकेसारख्या मोठय़ा संस्थेत उघडकीस आलेल्या अनियमिततेमुळे सर्वसामान्य ठेवीदार त्रस्त झाले. सरकारी यंत्रणा व रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा घटनांची पुनरावृत्ती न होण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर गंभीरपणे विचार सुरू केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकारी यंत्रणेच्या विचाराधीन असलेल्या विविध उपाययोजनांवर निर्णय येण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बँक फेडरेशनने त्याला विरोध केला आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या नफा प्राप्तीवर आकारण्यात येणाऱ्या करामध्ये बदल होऊ शकतो. भारतीय स्टेट बँकेने ५ नोव्हेंबरला बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँकांचे व्यापारी बँकेत व इतर नागरी सहकारी बँकांचे लघु वित्तीय बँकांमध्ये रूपांतर करण्यासंदर्भात अहवाल प्रसिद्ध केला. तसेच आगामी काळात ठेव विमा महामंडळाकडून नागरी सहकारी बँकांमधील ठेवीवर जोखीम आधारित विमा दर आकारणीचे विधेयक मांडले जाऊ शकते. या सर्व निर्णयामुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांवरील संकट आणखी गडद होईल, असे मत अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. आगामी बदलाला संघटितपणे विरोध केला जात आहे. आताच विरोध केला नाही, तर भविष्यात अडचणींचा सामना करण्याची वेळ येईल, असे महाराष्ट्र अर्बन बँक फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे. आगामी संभाव्य विधेयकांच्या विरोधात १८ डिसेंबरला मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये फेडरेशनने एकदिवसीय नागरी सहकारी बँकिंग परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेतून आगामी निर्णयांचा विरोध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. ‘बँक’ शब्दावरही बंदीची शक्यता नागरी सहकारी संस्थांकडून बँक शब्दांचा वापर होतो. नागरी सहकारी बँकांना ‘बँक’ हा शब्द वापरण्यास निर्बंध करण्याचा निर्णय लोकसभेच्या अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर नागरी संस्थांना बँक शब्द वापरण्यावर बंदी येईल. आगामी उपाययोजना व विधेयकांमुळे नागरी बँकांपुढील अडचणी प्रचंड प्रमाणात वाढतील. पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मुंबईत १८ डिसेंबरला परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या भविष्यकालीन वाटचालीच्या दृष्टीने परिषद महत्त्वाची ठरेल. - रमाकांत खेतान, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र अर्बन बँक फेडरेशन.
