कर्जाच्या वसुलीसाठी पतसंस्थेच्या पदाधिका-यांची वैयक्तिक संपत्ती जप्त करता येणार नाही, असा आदेश औरंगाबाद येथील सहकार अपिलेट न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. बी. सावळे यांनी दिला असून त्यामुळे नगर जिल्हा सहकारी बँकेला मोठा धक्का बसला आहे. सहकार क्षेत्रात हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.जिल्ह्यातील सहकारातीलच काही दिग्गज नेत्यांच्या पतसंस्था व कुक्कुटपालन संस्थांनी जिल्हा सहकारी बँकेने केलेल्या कर्जाची परतफेड केली नव्हती. त्यामुळे संबंधित संस्थांच्या संचालक मंडळाची वैयक्तिक मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, आमदार शंकरराव गडाख यांच्याशी संबंधित असलेल्या संस्थांचे संचालक तसेच गणेश, जगदंबा व नगर या साखर कारखान्यांच्या संचालकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. सुमारे ६० संस्थांच्या पदाधिका-यांवरील कारवाई टळेल, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. माजी मंत्री पाचपुते यांच्या काष्टी येथील हनुमान ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्था, श्रीगोंदा तालुका कुक्कुटपालन संस्था व श्रीरामपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी पतसंस्थेच्या पदाधिका-यांकडील वैयक्तिक मालमत्ता आता कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बँकेला जप्त करता येणार नाही.जिल्हा सहकारी बँक सभासद असलेल्या पतसंस्थांना कर्जपुरवठा करते. १९९८ पासून २००२ सालापर्यंत बँकेने अनेक पतसंस्थांना कर्जपुरवठा केला. पण त्यापैकी ६० पतसंस्थेने कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यांच्याविरुद्ध बँकेने वसुलीची कारवाई सुरू केली होती. काष्टी येथील हनुमान, श्रीगोंदे येथील कुक्कुटपालन व श्रीरामपूर येथील आंबेडकर या पतसंस्थेने कर्जाची परतफेड केली नाही म्हणून नगर व श्रीरामपूर येथील सहकार न्यायालयात वसुलीचे दावे केले होते. सहकार कायदा कलम ९१ अन्वये संबंधित संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या वैयक्तिक मिळकतीतून ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने पतसंस्थांच्या पदाधिका-यांना संबंधित प्रकरणाच्या संयुक्त जबाबदारीतून वगळले. या निकालाविरुद्ध जिल्हा बँकेने औरंगाबाद येथील सहकार अपिलेट न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्जाची परतफेड न करणा-या संस्थांच्या पदाधिका-यांच्या वैयक्तिक मिळकती कर्जवसुलीसाठी जप्त करण्याचा हुकूम द्यावा, अशी मागणी जिल्हा बँकेने केली होती.अपिलेट न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. बी. सावळे यांच्यासमोर या प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी झाली असता त्यांनी जिल्हा बँकेचे अपील फेटाळले. बँकेला पतसंस्थांकडील कर्जवसुलीबद्दल पदाधिका-यांना वैयक्तिक जबाबदार धरता येणार नाही. पदाधिका-यांच्या वैयक्तिक मालमत्ता कर्जवसुलीसाठी जप्त करता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश दिला. पतसंस्थांच्या वतीने वकील राहुल करपे व विवेक तारडे यांनी काम पाहिले.
