ताडोबा अभयारण्य क्षेत्रातील वाघांची संख्या वाढल्याने या सभोवतालचे अकराशे चौरस किमीचे जंगल पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांपासून रोखून धरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार स्थापन केलेल्या समितीने अहवाल दिल्यानंतरही यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. या जंगलक्षेत्रात असलेले कोळशाचे साठे उद्योगांना देता यावे, यासाठीच ही अडवणूक केली जात असल्याचे पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे. वाघांच्या लक्षणीय संख्येमुळे जगभर प्रसिद्ध असलेल्या ताडोबाच्या ‘बफर झोन’मध्येही वाघांची संख्या वाढत आहे. या पाश्र्वभूमीवर हा संपूर्ण परिसर पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सेटीव्ह झोन) म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी गेल्या तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आली. प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवतालचे जंगल संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. हे क्षेत्र किती असावे याचा निर्णय तज्ज्ञांच्या उच्चाधिकार समितीने घ्यावा, असेही न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार ताडोबासाठी अशी समिती स्थापण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी या समितीने ताडोबाच्या सभोवतालचे अकराशे चौरस किलोमीटर जंगल संवेदनशील क्षेत्र म्हणून निश्चित केले. यानंतर या जंगलात राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचे आक्षेप व हरकती ऐकून घेण्यात आल्या. संवेदनशील क्षेत्रात केवळ उद्योगबंदी असेल, नागरिकांच्या जगण्यावर कोणतेही र्निबध येणार नाहीत, असे समितीने तेव्हाच स्पष्ट केले होते. वनखात्याने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रस्ताव गेल्या जून महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला. मात्र, सहा महिने झाल्यानंतरही त्याला मंजुरी देण्यात आली नसल्याचे वनखात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्याच्या वनखात्याने प्रस्तावित केलेल्या या क्षेत्रात कोळशाचे प्रचंड साठे आहेत. यातील लोहाराजवळील दोन कोळसा साठे अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय यूपीए सरकारने घेतला होता. मात्र, स्थानिकांच्या आंदोलनानंतर तो निर्णय रद्द करण्यात आला. कोळसा घोटाळय़ानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या साठय़ांमध्ये लोहाराजवळील दोन साठय़ांचा समावेश आहे. आता या साठय़ांचा नव्याने लिलाव करण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केली आहे. लिलावात हे साठे अदानी समूहाला देता यावे यासाठीच संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची फाईल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बाजूला ठेवल्याचा आरोप होतो आहे. ताडोबाभोवतालचे क्षेत्र संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यासाठीच्या प्रस्तावाची फाइल केंद्राकडे प्रलंबित आहे. मात्र, याप्रकरणाचा अदानी उद्योग समूहाशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे.- सुधीर मुनगंटीवार, राज्याचे वनमंत्रीमोदी सरकारचे अदानी उद्योग समूहाशी जवळचे संबंध आहेत. गोंदिया जिल्ह्य़ात वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करणाऱ्या या समूहाला अजूनही राज्यात कोळसा खाण मिळालेली नाही. एकदा हे जंगल संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर झाले तर कोळशाचे साठे देता येणार नाही हे लक्षात आल्यामुळेच हा निर्णय रोखून धरण्यात आला.- विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते
