कोकणात नारळाचे प्रक्षेत्र वाढल्याशिवाय प्रक्रिया उद्योग येऊ शकणार नाही, असे मत नारळ बोर्डाचे सदस्य राजाभाऊ लिमये यांनी व्यक्त केले. यासाठी कोकणातील बागायतदारांनी आपल्या मानसिकतेत बदल केला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. ते अलिबाग येथे पत्रकारांशी बोलत होते.     कोकणात नारळावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना खूप संधी आहे. मात्र सध्या नारळ प्रक्रिया उद्योगांची परिस्थीती फारशी समाधानकारक नाही. नारळाचे प्रक्षेत्र आणि उत्पादन वाढवल्याशिवाय या परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. यासाठी कोकणातील नारळ बागायतदारांनी आपल्या मानसिकतेत बदल केला पाहिजे असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
    कोकणातील नारळ उत्पादन वाढवण्यासाठी नारळ बोर्डाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीत या प्रयत्नांना यशही मिळते. मात्र गेल्या आठ वर्षांंत रायगड जिल्ह्य़ातील बागायतदार आणि कृषी विभागाने या प्रयत्नांना फारसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे लिमये यांनी सांगितले. ही बाब लक्षात घेऊन आता रायगड जिल्ह्य़ातील नारळ प्रक्षेत्र वाढवण्यासाठी नारळ बोर्डाने पुढाकार घेतला असल्याचे ते म्हणाले.
    याचाच एक भाग म्हणून रायगड जिल्ह्य़ातील रोहा येथे प्रादेशिक रोपवाटिकेची स्थापना करण्यात आली असून या रोपवाटिकेच्या माध्यमातून विविध जातींच्या नारळाची १ लाख रोपे तयार करण्यात येणार आहेत. रायगड जिल्ह्य़ातील बागायतदारांना नारळाच्या रोपांसाठी आजवर आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक राज्यावर अवलंबून राहावे लागत होते. आता ही समस्या दूर होणार असल्याचेही लिमये यांनी सांगीतले.
 अलिबाग तालुक्यातील चौलमध्ये ४० हेक्टर क्षेत्रावर नारळाचे मूलभूत बियाणे निर्मिती केंद्र विकसित केले जाणार आहे. यासाठी १३१ लाभार्थ्यांचा शेतकरी समूहगट विकसित करण्यात आला आहे. या शेतकरी समूह गटाच्या माध्यमातून ७ हजार ५४९ नारळांच्या झाडांवर हा मूलभूत बियाणे निर्मिती प्रकल्पात राबविला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. बागायतदारांना यासाठी खत आणि फवारणीसाठी दर सहा महिन्याला उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.   
 ठाणे जिल्ह्य़ातील पालघर येथे प्रादेशिक बीजगुणन केंद्र विकसित केले जाणार आहे. यासाठी ४० हेक्टर जागाही राज्यशासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या बीजगुणन केंद्रासाठी केंद्र सरकारकडून तीन कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तीन ते चार प्रकारच्या १ लाख मातृ फळांची रुजवण या केंद्रात केली जाणार आहे. त्यामुळे कोकण आणि गुजरातमधील बागायतदारांना चांगले उत्पादन देणारी रोपे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.