राज्यातील अनेक महाविद्यालये अपंग विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यात अक्षम ठरली असून न्यायालयाच्या निर्देशानंतर उच्चशिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना या संदर्भात माहिती सादर करण्यास सांगूनही ती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे. अपंग व्यक्तीला कुटल्याही ठिकाणी सहज पोहोचता यावे, यासाठी सर्व शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालयांसह सार्वजनिक ठिकाणी रॅम्पची सुविधा करावी, असा अध्यादेश २००४ मध्ये काढण्यात आला होता, पण बहुतांश ठिकाणी या निर्णयाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. काही ठिकाणी रॅम्प बांधण्यात आले, पण तेही उपचार म्हणून. अनेक ठिकाणी तांत्रिक निकषांचे पालन झालेले नाही. अस्तित्व दाखवण्यासाठी रॅम्पचे बांधकाम आणि तेथे वाहनांचे पार्किंग करायचे, अशीच वृत्ती दिसून आली. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये तर याकडे दुर्लक्षच करण्यात आले. गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी सर्व आवश्यक सुविधा तात्काळ उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. अपंगांसाठी आरक्षण, शुल्क सवलत, शिष्यवृत्ती या सुविधा असल्या, तरी महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांचीच वानवा आहे. व्हिलचेअरसाठी रॅम्प, वरच्या मजल्यावरील वर्गात जाण्यासाठी लिफट, व्हिलचेअरवरून वापरता येण्याजोगे स्वच्छतागृह, अशा मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. राज्यातील सर्व अनुदानित महाविद्यालयांनी अपंग विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या आहेत किंवा नाही, याची माहिती ई-मेल किंवा हार्ड कॉपीच्या माध्यमातून उच्चशिक्षण विभागाला द्यावी, असे पत्र काही महिन्यांपूर्वी पाठवण्यात आले होते, पण अनेक महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ज्या महाविद्यालयांनी माहिती सादर केली, त्यातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी मुलभूत सुविधा नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर स्मरणपत्रही देण्यात आले. तरीही अनेक महाविद्यालयांनी माहिती सादर केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यातील उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयांकडूनही महाविद्यालयांना पत्र पाठवण्यात आले आणि माहिती वेळेवर सादर न केल्यास कार्यवाही करण्याचा इशारा देण्यात आला. अपंग विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयांमध्ये पोहोचण्यासाठी बराच त्रास सहन करावा लागतो. रॅम्पचे बांधकाम विशिष्ट निकषांमध्ये असावे लागते. एक फूट उंचीवर जायचे असले, तर रॅम्पची लांबी किमान चार फूट असावी, असा मापदंड आहे, पण बहुतांश ठिकाणी तसे दिसत नाही. अनेक महाविद्यालये बहुमजली आहेत, पण लिफटची सोय नाही. अपंग विद्यार्थ्यांना त्यामुळे नाईलाजास्तव दूरवरच्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. १९९५ पासून अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम अस्तित्वात आहे. सर्व कार्यालयांनी सूचना, परिपत्रके काढली आहेत, व्हिलचेअरवरील विद्यार्थ्यांला महाविद्यालयामध्ये सहजपणे पोहोचता यावे, यासाठी सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे, पण त्याबाबतीत अनेक महाविद्यालये गंभीर नाहीत, असे दिसून आले.
