दोन वर्षांच्या सुमारे २० कोटींच्या निधीचा प्रश्न महावितरण व जिल्हा परिषद यांच्यातील समन्वयाच्या अभावी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या योजनांचा सुमारे २० कोटींच्या निधीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचा फटका जिल्ह्य़ातील सुमारे २ हजारावर शेतकऱ्यांना बसणारा आहे. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या योजनांतील सुमारे ८०० लाभार्थी व यंदा सोडतीतून निश्चित करण्यात आलेले १ हजार २७५ लाभार्थीना याचा फटका बसणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्राबाहेरील व क्षेत्रांतर्गत), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबवली जाते. या योजनेत शेतकऱ्यांना वीजजोडसाठी १० हजार व वीजपंपासाठी २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. यासाठी मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याने सोडतीतून शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. मागील वर्षी एकूण ८०० जणांची नावे लाभ देण्यासाठी निश्चित करण्यात आली. त्यासाठी एकूण सुमारे ९ कोटी ५० लाखांचा निधी उपलब्ध आहे. तर यंदा सोडतीतून १ हजार २७५ शेतकऱ्यांची नावे काढण्यात आली आहे. यंदासाठी सुमारे १० कोटी ५० लाखांचा निधी उपलब्ध आहे. वीजजोड देण्यासाठी महावितरण पोलचा खर्चही शेतकऱ्यांच्या माथी मारते, त्यासाठी १ लाख २० हजार रुपये खर्च येतो, तर दोन शेतकऱ्यांत १६ केव्हीच्या डिपीचा आग्रह धरला जातो, त्यासाठी सुमारे दोन लाख ४० हजार रुपये खर्च येतो, त्यामुळे हे वीजजोड शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत, याकडे कृषी समितीचे सभापती अजय फटांगरे यांनी लक्ष वेधले. महावितरणकडे शेतकऱ्यांसाठी सौरपंपाची योजना आहे. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवले गेले होते. परंतु गेल्या वर्षीची सोडत काढण्यापूर्वीच त्याची मुदत संपून गेली. योजनेतील केवळ २८ शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. सौरपंपासाठी ५ अश्वशक्तीसाठी १२ हजार ३५५ रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. म्हणजे वीजजोडच्या तुलनेत सौरपंपाची योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. मागील मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी महावितरणला १ लाख सौरपंपाचे उद्दिष्ट दिले होते. जि.प. सदस्य संदेश कार्ले व नगर पंचायत समिती सभापती रामदास भोर यांनी कृषी समितीच्या सभेनंतर महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांची व कृषी अधिकाऱ्यांची एकत्र भेट देत दोघांतील विसंवाद उघड केला. जिल्ह्य़ात सौरपंपाचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला, याचीही माहिती महावितरणकडे नाही. यापूर्वी याच योजनांतून कृषी विभागाने अनेक शेतकऱ्यांना वीजजोड नसताना वीजपंप उपलब्ध करून विसंगती निर्माण केल्याकडे कार्ले व भोर यांनी लक्ष वेधले. आता मागील वर्षीचा सुमारे ८०० लाभार्थ्यांचा अखर्चित राहणारा निधी यंदाच्या निधीत समाविष्ट करून प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रम आराखडा तयार करून सादर करण्याची सुचना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी केली आहे. असे झाले तरी वीजजोड व वीजपंपासाठी अकारला जाणारा खर्च शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. त्या तुलनेत सौरपंपाची योजना परवडणारी आहे, मात्र त्याचा लाभ कधी मिळणार हे स्पष्ट नाही, याकडे कार्ले यांनी लक्ष वेधले. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून मार्ग काढणार महावितरणने वीजजोडबाबतचे धोरण बदलायला हवे, त्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निधी खर्चाबाबत व शेतकऱ्यांना लाभ देण्याबाबत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे जिल्हा परिषद कृषी समितीचे सभापती अजय फटांगरे यांनी सांगितले.
