धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय आपल्याच बाजूने असल्याचा दोन गटांचा दावा प्रशांत देशमुख वर्धा : सेवाग्राम आश्रम व अन्य संस्थांच्या व्यवहाराबाबत धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय आपल्याच बाजूने असल्याचा दावा दोन गटांनी केल्याने आता आश्रमात असत्याचे प्रयोग रंगत असल्याचे दुर्दैवी चित्र पुढे येत आहे. २९ नोव्हेंबर २०२० ला झालेल्या सर्व सेवा संघाच्या निवडणुकीत तत्कालीन अध्यक्ष महादेव विद्रोही यांचा गट पराभूत झाला. तर अविनाश काकडे यांच्या गटाचे उमेदवार निवडून आले. निवडून आलेल्या काकडे गटाचे अध्यक्ष चंदन पाल यांनी बँक व अन्य व्यवहारासाठी कागदपत्रे दिली. त्यावर विद्रोही गटाने आक्षेप घेतल्याने काकडे गटाने धर्मादाय आयुक्तांकडे या प्रकरणी दाद मागितली. त्यावर ही बाब आपल्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती काकडे गटाने केली. दरम्यान, दोन दिवसापूर्वी आयुक्तांनी काकडे गटाची याचिका खारीज करीत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले. आता याच आदेशावरून सत्य-असत्याचे प्रयोग सेवाग्राम आश्रमात रंगू लागले आहे. महादेव विद्रोही यांनी धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश आपल्याच बाजूने असल्याचा दावा लेखी निवेदनातून माध्यमांकडे केला. विरोधी गटाचा अर्ज रद्द करून संस्थेचे कोणतेही काम करण्यास त्यांना मनाई करण्यात आल्याचे विद्रोही यांनी नमूद केले आहे. त्यांनी घेतलेली निवडणूक अवैध असून आमच्याच गटाचे प्रदीपकुमार बजाज हे अध्यक्ष आहे. सर्वे सेवा संघाची सर्व खाती बँकांनी गोठवली असून अधिकार नसतानाही चंदन पाल हे भाडेकरू यांच्याकडून भाडे वसूल करीत आहे. आम्ही सर्व भाडेकरूंना बँक खात्यातच पैसे जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. आयुक्तांनी आपल्या आदेशातून संस्थेच्या कामकाजावरसुद्धा बंदी आणल्याचे विद्रोही नमूद करतात. तर अविनाश काकडे यांनी आयुक्तांच्या आदेशाला चुकीच्या पद्धतीने विद्रोही सादर करीत असल्याचा आरोप केला. राजकीय व्यक्तींच्या प्रभावात ते काम करीत आहे. संस्थेच्या कामकाजाबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचे धर्मादाय आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आम्ही वरिष्ठ पातळीवर अर्ज करण्यास मोकळे आहोत. या याचिकेत अध्यक्षपदाच्या वैधतेचा मुद्दाच नाही. त्यांचे वर्तन गांधीवादी परिवाराच्या प्रतिष्ठेला मलीन करणारे ठरत आहे. चंदन पाल हेच सर्व सेवा संघाचे वैध अध्यक्ष आहे. त्याबाबत आव्हान दिल्याच जाऊ शकत नसल्याचे काकडे यांनी स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या निर्णयावर दोन्ही गटांनी आपापल्या परीने अर्थ लावल्याने संभ्रमाची स्थिती आहे. धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाची प्रत प्राप्त होऊ शकली नाही. मात्र याचिका खारीज झाल्याची बाब काकडे यांनी काही कारणमिमांसा देत मान्य केली.
