प्रबोध देशपांडे भाजप आणि शिवसेनेत असंतोष वाढण्याची चिन्हे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेऊन अखेर युती केली. युतीच्या निर्णयाचा मोठा प्रभाव पश्चिम विदर्भातील मतदारसंघाच्या समीकरणांवर पडणार आहे. युतीमुळे गेल्या एक-दोन वर्षांत निर्माण झालेल्या राजकीय वातावरणात अचानक बदल झाला. स्वबळाच्या भाषेमुळे दोन्ही पक्षांमध्ये इच्छुकांची मोठी गर्दी झाली होती. युतीत जुळवून घेण्याच्या दोन्ही पक्षांच्या भूमिकेमुळे अनेकांच्या खासदारकी-आमदारकीच्या महत्त्वाकांक्षेवर पाणी फिरले गेले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांत अंतर्गत असंतोष वाढण्याची दाट शक्यता आहे. अंतर्गत बंडाळी थोपवण्यासोबतच दोन्ही पक्षाचे नेते व कार्यकर्त्यांना एकदिलाने एकत्र आणण्याचे मोठे आव्हान सेना-भाजपपुढे राहील. सत्ता कायम राखण्यासाठी एक-एक जागा भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यातच केंद्रात व राज्यात खुर्चीला-खुर्ची लावून सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेच्या नाराजीने भाजपची डोकेदुखी वाढवली होती. गत साडेचार वर्षांच्या सत्तेच्या काळात भाजप-शिवसेनेने एकमेकांची उणीधुणी काढण्यासोबतच कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडली नाही. वेळोवेळी आरोप-प्रत्यारोप व सातत्याने अत्यंत टोकाची टीका केली. तरीही दोन्ही पक्ष सत्तेच्या मोहापायी एकत्रित राहिले. परिस्थितीची जाणीव असल्याने भाजपने नरमाईची भूमिका घेत शिवसेनेपुढे युतीसाठी गळ घातली. शिवसेनेने स्वबळाची घोषणा करूनही युतीचा पर्याय खुला ठेवत अधिकाधिक लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केला. वेळ आल्यास तयारी असावी म्हणून भाजपनेही स्वबळाची मोर्चेबांधणी केली. मात्र, या नाटय़ाचा अखेर युतीच्या घोषणेने झाला. देश व राज्याच्या हितासाठी युती करीत असल्याचे दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांकडून जाहीर करण्यात आले असले तरी, युती करण्यामागचे नेमके कारण सुज्ञ मतदारांपासून काही लपून नाही. त्यामुळेच समाजमाध्यमांवर दोन्ही पक्षाची खिल्ली उडवली जात आाहे. विदर्भात शिवसेनेचे चार खासदार आहेत. पश्चिम विदर्भाचा विचार केल्यास चारपैकी तीन लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे खासदार प्रतिनिधित्व करतात. युतीमध्ये केवळ अकोला लोकसभा मतदारसंघ भाजपच्या वाटय़ाला आहे. अमरावती, बुलढाणा व पूर्वीच्या वाशीम आणि पुनर्रचनेनंतर आत्ताच्या यवतमाळ-वाशीम मतदारसंघात सलग गत चार वेळा शिवसेनेचे खासदार आहेत. शिवसेनेच्या यशामध्ये युतीचा मोठा वाटा आहेच. स्वबळावर गड कायम राखणे शिवसेनेला शक्य झाले नसते. परिणामी, स्वबळाच्या भाषेमुळे शिवसेनेचे खासदार धास्तावले होते. दुसरीकडे शिवसेनेच्या याच गडांना सुरुंग लावण्याच्या दृष्टीने भाजपने प्रयत्न सुरू होते. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघातील भाजपमधील अनेक इच्छुकांनी तयारीदेखील सुरू केली होती. पक्षानेही त्यांना तसे आदेश दिले होते. मात्र, आता युतीचीच घोषणा झाल्याने इच्छुकांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले असून, विद्यमान खासदारांचा जीव भांडय़ात पडला. युतीच्या उमेदवारांपुढे दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांना एकत्रित आणण्याचे खरे आव्हान राहील. दोन्ही पक्षातील इच्छुकांची नाराजी झाल्याने अंतर्गत गटबाजी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पश्चिम विदर्भातील अकोला मतदारसंघ वगळता इतर मतदारसंघात आता युती व आघाडीमध्ये थेट लढत होणार आहे. अकोल्यात अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकरांच्या भूमिकेवर लढतीचे चित्र स्पष्ट होईल. भाजप-सेनेतील युतीचा निर्णय पश्चिम विदर्भातील खासदारांसाठी निश्चितच अनुकूल ठरणार असल्याचे मत राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. विधानसभेत खरी रस्सीखेच आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेनेने युती करून जागा वाटपाची संख्या जाहीर केली. युतीमुळे लोकसभा निवडणुकीत पोषक वातावरण निर्माण होणार असले, तरी खरी रस्सीखेच विधानसभा निवडणुकीच्या जागा वाटपावरून होणार आहे. युतीमध्ये शिवसेनेच्या वाटय़ाला असलेल्या अनेक जागांवर २०१४ मध्ये भाजप आमदार निवडून आले. यामध्ये पश्चिम विदर्भातील अकोला जिल्हय़ातील अकोला पूर्व, अकोट, वाशीम जिल्हय़ातील कारंजा, यवतमाळमधील वणी व अमरावती जिल्हय़ातील दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. या मतदारसंघांच्या वाटणीवरून दोन्ही पक्षात संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. आता युती धर्म पाळण्यासाठी भाजप विद्यमान आमदारांच्या जागा सोडणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष राहणार आहे. २०१४ मध्ये भाजप-सेनेने लोकसभा निवडणूक एकत्र लढवल्यावर जागावाटपावरून विधानसभा निवडणुकीत युती तोडली. दोन्ही पक्षांनी स्वबळावर नशीब आजमावले. त्याचा फायदा भाजपसह काही प्रमाणात शिवसेनेलाही झाला होता. राज्यात भाजप-शिवसेनेची युती झाल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना लाभ होईल. दोन्ही पक्ष एकत्र लढत असल्याने मतविभाजन निश्चितच टळेल. विधानसभेच्या मतदारसंघनिहाय जागावाटपाची प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीनंतर सामंजस्याने पूर्ण करण्यात येईल. -अ‍ॅड. संजय धोत्रे, खासदार,अकोला.
