कोल इंडियातील पाच कामगार संघटनांनी कमर्शिअल मायनिंगला परवानगी दिल्याच्या विरोधात पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळाला. संपाच्या आजच्या तिसऱ्या दिवशी चंद्रपूरमधील बल्लारपूर क्षेत्रात कोळसा उत्पादन, डिस्पॅच, माती उत्पादन ही सर्व कामे पूर्णतः बंद आहेत. त्यामुळे बल्लारपूर क्षेत्रात वेकोलिला सुमारे वीस कोटींचा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने सुरु केलेली कमर्शिअल मायनिंगची लिलाव प्रक्रिया तातडीने मागे घ्यावी, या प्रमुख मागणीसह इतर पाच मागण्यांसाठी पाच प्रमुख कामगार संघटनांनी संयुक्त आघाडी बनवून देशव्यापी संप पुकारला. विशेष म्हणजे २ जुलैपासून सुरु झालेला संप आज ४ जुलै पर्यंत चालला. या मायनिंगमुळे कोल इंडियाला धोका निर्माण झाला असून त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कामगारांचे शोषण करून सरकारच्या राजस्वाचे नुकसान आणि कामगार कायदे बासनात गुंडाळून ठेवेल, अशी भीती कामगारांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. याविषयी केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांनी कामगार संघटना सोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे बैठकीत सांगितले होते. परंतू असे काहीही न करता सरळ कमर्शिअल कोळसा खाणीचे लिलाव करणे सुरु केले. आंदोलन सुरु होण्याचे पूर्वसंध्येला केंद्रीय कोळसा सचिव अनिल कुमार जैन यांनी बैठक करून मोघमपणे बोलून संप मागे घेण्याची विनंती केली. परंतू पाचही संघटनांनी ही विनंती घुडकावून लावत पंतप्रधान किंवा कोळसा मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याविषयी सुचविले. परंतू मागणी मान्य न झाल्याने अखेर संपाशिवाय पर्याय नसल्याने पाचही संघटनांनी हा संप पुकारला. आता केंद्रीय स्तरावर आज बैठक होणार असून पुढील रणनीती ठरणार असल्याची माहिती नेत्यांनी दिली. बल्लारपूर क्षेत्रात आज तिसऱ्या दिवशी सुमारे साडेचार हजार कामगार संपावर होते. खाजगी माती कंत्राटदार यांचे काम पूर्णपणे बंद होते. कोळसा भरून जाणारी खाजगी ट्रक वाहतूक बंद होती. यामुळे क्षेत्रात तीन दिवसांत पन्नास हजार टन कोळशाचे उत्पादन आणि रेल्वे व खाजगी ट्रकद्वारे होणारे पंचेचाळीस हजार टन कोळशाचे डिस्पॅच होऊ शकले नाही. शिवाय १ लाख ११ हजार क्यूबिक मिटर माती खोदकाम होऊ शकली नाही. यामुळे तीन दिवसात बल्लारपूर क्षेत्राला वीस कोटींचा फटका बसला आहे.
