‘ईडी’च्या कारवाईनंतर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची खेळी मुंबई: भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅ ग) ताशेरे ओढल्याच्या पाश्र्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील प्रतिष्ठेच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील कथित गैरव्यवहाराची खुली चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने माजी सनदी अधिकारी विजयकु मार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन के ली आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या विरोधात अंमलबजावणी संचालनाने (ईडी) छापासत्र आणि चौकशी सुरू करताच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील मागील सरकारने २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याची घोषणा करुन, त्यासाठी जलयुक्त शिवार हे विशेष अभियान सुरु के ले. या अभियानांतर्गत राज्यात राज्य शासन, स्वयंसेवी संस्था, खासगी उद्योजक, (सीएसआर) यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून सहा लाखांच्या वर कामे झाली आहेत. मात्र या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यावेळच्या विरोधी पक्षांनी म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेने के ला होता. विधिमंडळातही त्यावर अनेकदा चर्चा झाली होती. परंतु तत्कालीन भाजप सरकारने विरोधी पक्षांचे आरोप फे टाळून लावले होते. भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेतील कामात अनियमितता झाल्याचे आक्षेप नोंदविला होता. त्या आधारावर १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी सेवा निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजयकु मार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे आणि मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांबाबत २०१५ पासून ६०० तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची छाननी करुन कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये के वळ प्रशासकीय कारवाई िंकवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस समितीने संबंधित यंत्रणांना करायची आहे. समितीला चौकशी व शिफारशी करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांना अडचणीत आणण्याची खेळी भाजपकडून के ली जाण्याची भीती राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून व्यक्त के ली जाते. गेल्याच आठवडय़ात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या निवासस्थानावर अंमलबजावणी संचालनालयाने धाड घातली होती. याला प्रत्युत्तर म्हणूनच फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील प्रतिष्ठेच्या जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. भाजपकडून टीका स्थगिती, चौकशी याच्या बाहेर न जाणाऱ्या या सरकारकडून आणखी कसली अपेक्षा करणार. आणखी एका चौकशीची घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या लोकचळवळीचा एक प्रकारे अपमानच के ला आहे. सरकारने हवी ती चौकशी करावी त्यातू सत्य बाहेर येईल, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते के शव उपाध्ये यांनी के ली आहे.
