कोल्हापूर येथील टोल रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली असून मुदतीआधी टोल रद्द करण्यासंदर्भात वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी ही समिती करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी नागपूर येथे विधानभवनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सहकार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूरचे आमदार राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके व प्रकाश आबिटकर, नगरविकास-२ चे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, पोलिस अधीक्षक मनोज शर्मा यावेळी उपस्थित होते. कोल्हापूरचा एकत्रित रस्ते विकास कार्यक्रम प्रकल्प २२० कोटी रुपयांचा असला तरी तो पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे टोल रद्द करायचा असल्यास नेमके किती काम झाले आहे, एकूण खर्च किती, त्यावरील व्याज किती, हे सर्व मिळूल टोल वसूल करणाऱ्या आयआरबी कंपनीला नेमकी किती रक्कम द्यावी लागेल व ही रक्कम उभारण्यासाठी कोणकोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, याचा विचार करण्यासाठी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत जाहीर केला. या समितीत चंद्रकांत पाटील, स्थानिक आमदार, कोल्हापूर महापालिका, तसेच रस्ते विकास महामंडळ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
