प्रचंड पावसामुळे गडचिरोलीतील बहुतांश मार्ग बंद झाले असताना आणि दिल्ली, हरयाना तसेच पंजाबातून आलेल्या कथित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना स्थानिक भाषा अवगत नसताना केवळ दोन दिवसांचा दौरा करून या जिल्हय़ातील सहा चकमकी सत्यशोधन समितीने बनावट ठरवल्या. समितीचा यासंदर्भातील दावा आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गडचिरोली पोलिसांनी गेल्या आठ महिन्यांत झालेल्या ६ चकमकीत तब्बल २३ नक्षलवाद्यांना ठार केले. या कामगिरीसाठी पोलीस तसेच सुरक्षा दलांचे केंद्रीय गृहमंत्रालय अभिनंदन करत असताना दुसरीकडे नेहमी नक्षलवादी चळवळीची बाजू उचलून धरणारे देशभरातील मानवाधिकार कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. याच अस्वस्थतेतून निर्माण झालेल्या सत्यशोधन समितीने गेल्या २३ ते २५ ऑगस्ट या काळात गडचिरोली जिल्हय़ाचा केलेला दौरा व त्यानंतर जाहीर केलेला अहवाल वादग्रस्त ठरला आहे. या समितीत एकूण २३ कार्यकर्त्यांचा समावेश होता, असे समितीचे प्रमुख हरीश धवन यांनी सांगितले. या कार्यकर्त्यांची नावे मात्र जाहीर करण्यात आली नव्हती. गडचिरोली पोलिसांनी नक्षलवाद्यांना ठार मारतांना मानवी हक्कांचे सरळ सरळ उल्लंघन केले; तसेच संशयित नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पणाची संधी सुद्धा दिली नाही. त्यामुळे या सर्व चकमकी बनावट असून त्याची उच्चस्तरावरून चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी धवन यांनी केली. गावकऱ्यांशी बोलल्यानंतर समितीचे हे मत तयार झाले आहे असा दावा त्यांनी केला असला तरी प्रत्यक्षात ही समिती खरच दुर्गम भागात फिरली का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. समितीने सिंदेसूर, भगवानपूर, गोविंदगाव, मेंढेर व भटपर या चकमकीच्या स्थळांना भेट दिली, असा दावा केला असला तरी केवळ दोन दिवसांत या सर्व गावांत जाणे शक्य नाही, असे गडचिरोलीत फिरण्याचा अनुभव असलेल्या अनेकांचे म्हणणे आहे. गेल्या २३ ते २५ ऑगस्ट या काळात गडचिरोलीत मुसळधार पाऊस सुरू होता. त्यामुळे या जिल्हय़ातील अनेक मार्ग बंद होते. अशा स्थितीत ही समिती रस्त्यावर असलेल्या भगवानपूर, सिंदेसूर व गोविंदगाव या तीनच ठिकाणी जाऊ शकत होती. समितीने सिंदेसूरला भेट दिल्याचे गावकऱ्यांनी मान्य केले. मात्र, गोविंदगावात अशी कोणतीही समिती आली नव्हती असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. भामरागड तालुक्यातील भटपर व एटापल्ली तालुक्यातील मेंढेर या दुर्गम भागात असलेल्या दोन गावात पाऊस सुरू असताना जाणे शक्यच नाही असे भामरागड व एटापल्लीतील लोकांचे म्हणणे आहे. या गावात समिती गेली की नाही हे सुद्धा आठवडी बाजाराच्या दिवशी गावकरी आल्यावरच कळेल अशी माहिती समोर आली.भाषा कशी समजली?मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी समितीत एकाही स्थानिकाचा समावेश का केला नाही असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. समितीत सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांना या भागातील आदिवासी बोलत असलेली गोंडी व माडिया ही भाषा सुद्धा अवगत नव्हती. या आदिवासींना हिंदीसुद्धा नीट बोलता येत नाही. या पाश्र्वभूमीवर दिल्ली व आजूबाजूच्या राज्यातून आलेल्या या कार्यकर्त्यांनी गावकऱ्यांशी नेमका कसा संवाद साधला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात धवन यांच्याशी संपर्क साधला असता विदर्भात मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत हे ठाऊक नव्हते अन्यथा त्यांनाही सोबत घेतले असते, असा दावा त्यांनी केला. दोन दिवसांत समितीने सर्व गावांचा दौरा केला, असे धवन म्हणाले.
