राज्यातील जातीय सलोखा बिघडविण्याचे काम राज्यकर्ते करीत असून हे थांबविले पाहिजे. अशा घटनांमध्ये पोलीस यंत्रणेकडून बघ्याची भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप करून औरंगाबाद येथील दंगलग्रस्तांना राज्य शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. नाशिक विधान परिषद निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर येथे सोमवारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह मित्रपक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना पवार यांनी मार्गदर्शन केले. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी औरंगाबादच्या दंगलीला राज्य शासन जबाबदार असल्याचा आरोप केला. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. औरंगाबाद येथे समाज माध्यमांवर आक्षेपार्ह संदेश प्रसारित होत असतांना, पेट्रोल बॉम्ब तयार होत असतांना पोलीस काय करीत होते, असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला. भिमा-कोरेगाव दंगलीवेळी पोलिसांची अशीच कार्यपध्दती राहिल्याचे टिकास्त्र त्यांनी सोडले. राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्र्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भात वारंवार मागणी करूनही शासन दखल घेत नसल्याबद्दल पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. विधान परिषद निवडणुका काँग्रेस आघाडी आणि सर्व समविचारी पक्ष एकत्रितपणे लढणार आहेत. नाशिक विधान परिषदेसाठी मनसेही काँग्रेस आघाडीला साथ देणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. विधान परिषदेसाठी आघाडी झाली असून पुढील काळात सर्व घटकपक्ष एकत्रित राहतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये एकत्रितपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
