दिगंबर शिंदे बहुमत असलेल्या महापालिकेत महापौर निवडीवेळी पक्ष शाबूत ठेवण्याबरोबरच बंडखोरी टाळणे हे भाजपच्या पुढे सध्या आव्हान आहे. महापौर पदासाठी इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले असताना आघाडीचे आव्हान पेलण्यासाठी अडीच वर्षांत तीन महापौर करण्याचे मनसुबे नेतृत्वापुढे दिसत आहेत. मात्र, एकदा पद मिळाल्यानंतर मुदतीत राजीनामा घेऊन नव्याने संधी देणे एक आव्हानच असणार आहे. महापौर निवडीसाठी २३ फेब्रुवारी रोजी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. गटनेतेपदावेळी महापालिका राजकारणात नवखे असलेले विनायक सिंहासने यांची निवड बंद पाकिटातून झाल्याने अगोदरच नाराजी नाटय़ दिसून आले. खुद्द उपमहापौर आनंदा देवमाने यांनीच स्पष्ट नाराजी दर्शवीत पक्षनेतृत्वाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ही नाराजी महापौर निवडीवेळच्या पक्षांतर्गत मतभेदाची चुणूक होती. महापालिकेत भाजपचे संख्याबळ पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले ४१ आणि समर्थन दिलेले दोन अपक्ष असे ४३ संख्याबळ आहे. माजी महापौर हारूण शिकलगार यांचे अकाली निधन झाल्याने काँग्रेसचे १९, तर राष्ट्रवादीचे १५ सदस्य आहेत. बहुमतासाठी ३९ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. आघाडीचे संख्याबळ ३४ असून बहुमतासाठी अद्याप पाच सदस्यांची गरज भासणार असून एवढे सदस्य बाहेर पडले तर पक्षांतर बंदीमुळे सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. महापौर पद खुल्या प्रवर्गासाठी असल्याने सत्ताधारी भाजपबरोबरच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्येही इच्छुकांची संख्या वाढत असली तरी बहुमतांची जुळणी कोण करणार हा कळीचा मुद्दा आहे. भाजपअंतर्गत मतभेदाचा वापर करून सत्ता हस्तगत करायची झाली तर भाजपमध्ये फुटीच्या उंबरठय़ावर असलेला गट केवळ महापौर पद मिळत असेल तरच ही जोखीम घ्यायला तयार होणार हे उघड आहे. यामुळे सत्तेच्या गणिताची जुळणी करण्याची काँग्रेसची सध्या तरी मानसिकता दिसत नाही. काँग्रेसचे नेतृत्व माजी मंत्री मदन पाटील यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांच्याकडे असले तरी काँग्रेस तीन गटांत विभागली गेली आहे. काँग्रेस काय भूमिका घेते यावर राष्ट्रवादीची भूमिका ठरणार आहे. सध्या तरी महापौर पदाबाबतचा अंतिम निर्णय पालकमंत्री जयंत पाटील यांनीच घ्यावा असे सुचविण्यात आले असले तरी पडद्याआड जयंत पाटील बहुमताची जुळणी करण्यात आघाडी घेणार असतील तर निवडणुकीची जोखीम घेण्यासाठी तिघेजण तयार आहेत. विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नसली तरी याचा फायदा घेण्याची ताकद स्थानिक पातळीवरील भाजप नेत्यांमध्ये दिसत नाही. सुकाणू समितीमध्ये असलेले नेतेच आपल्या कुटुंबातील वारसदारांसाठी आग्रह धरत आहेत. मग ज्यांचे कोणी सुकाणू समितीमध्ये नाही, अथवा नेता नाही त्यांची भूमिका वेगळीही असू शकते. ज्याप्रमाणे दुसरा स्थायी सभापती निवड करीत असताना पक्षाला कोंडीत पकडण्याची खेळी मिरजेतील गटाने अवलंबली तशीच खेळी या वेळीही केली जाण्याची चिन्हे आहेत. जर पक्षाने मानाने संधी दिली तर ठीकच अन्यथा पर्यायी योजना तयारच ठेवण्यात येणार नाही याची शाश्वती सध्याच्या स्थितीवरून तरी देता येत नाही. यामुळे महापालिकेतील भाजपच्या सत्तेला यापुढे प्रत्येक वेळी आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. नेत्यांची दमछाक महापालिकेची सत्ता अजून अडीच वर्षे भाजपकडे आहे. पक्ष विस्तार करीत असताना सत्ता आल्यावर जे मागेल ते मिळेल असे आश्वासन तोंड भरून दिले होते. आता त्या आश्वासनाची पूर्तता करताना भाजप नेत्यांचीच दमछाक होत आहे. अर्धा काळ संपला तरी सत्ता हाती गवसत नाही यातून अस्वस्थता वाढली आहे. यातून उर्वरित ३० महिन्यांच्या काळात प्रत्येकी दहा महिन्यांसाठी महापौर आणि उपमहापौर पद देऊन बंडोबांना थंड करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर काहींना स्थायी समितीचे गाजर पुढे करून शांत करण्याचे कामही सुरू आहे.
