राज्य मानवी हक्क आयोगावर हजारो तक्रारींचा ढिगारा उपसण्याची वेळ आली असून, सद्यस्थितीत आयोगाकडे तब्बल १४ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तक्रारींची संख्या वाढत असताना त्याचा निपटारा करण्याची गती मात्र अत्यंत संथ आहे. आयोग स्वत: देखील मानवाधिकार उल्लंघनाची दखल घेऊन कारवाई करू शकतो. ज्यांना जगण्याचा अधिकार नाकारला जातो, किंवा ज्यांच्यावर अत्याचार झाल्यानंतरही न्यायाचे दरवाजे बंद होतात, अशा नागरिकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी आयोगाची भूमिका महत्वाची असते. राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे सध्या १४ हजार १६२ प्रकरणे प्रलंबित असून, २०१४ या वर्षांत आयोगाकडे ३ हजार ९४१ तक्रारी नव्याने दाखल झाल्या आहेत. तक्रारी दाखल होण्याच्या प्रमाणापेक्षा निकाली काढल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची संख्या अत्यंत कमी आहे. पोलिसांनी आरोपीवर केलेला अत्याचार, महिलांवरील अत्याचार, सरकारी यंत्रणेकडून होणारी पिळवणूक किंवा कोणत्याही माध्यमातून झालेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन या प्रकरणांमध्ये मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागता येते. मात्र, न्याय मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्यांवर वर्षांनुवष्रे वाट पाहण्याची वेळ आली आहे. आयोगाकडे दरवर्षी साधारणपणे ५ ते ६ हजार तक्रारी दाखल होतात. त्यात निपटारा होणाऱ्या तक्रारींची संख्या केवळ ३ ते ४ हजार आहे. अपवादात्मकरीत्या २००८-०९ आणि २००९-१० या वर्षांत अनुक्रमे ८ हजार ५६३ आणि ७ हजार २२४ प्रकरणे निकाली काढण्याचा विक्रम नोंदवला गेला आहे. अनेकांना आयोगाने आजवर न्याय मिळवून दिला असला, तरी हजारोंच्या संख्येत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना निकाली काढण्याचे आव्हान आयोगासमोर आहे. मानवाधिकारात भेदभावमुक्त जीवन जगण्याचा हक्क अंतर्भूत आहे. कारागृहात कैद्यांचे अधिकार, एचआयव्ही-एड्सग्रस्तांच्या समस्या, वेश्यावस्तीतील स्त्रियांचे हक्क, अपंग, बेघर, निर्वासित व्यक्ती, भिकारी तसेच गुन्हेगारी विश्वात ढकलण्यात आलेली मुले, हुंडाबळी, विषमता आधारित अत्याचार अशा अनेक विषयांचा मानवी हक्कांमध्ये समावेश होतो. आयोगाकडे सुनावणीचे काम चालवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असून साक्षीदारांना समन्स पाठवून बोलावणे, पुरावा नोंदवणे, महत्त्वाचे दस्तावेज संकलित करून घेणे, कार्यालयांमधून नोंदी बोलावणे ही कामे आयोग करू शकतो.
