प्रबोध देशपांडे, अकोला अमरावती ते नवापूपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणासाठी अकोला व बुलढाणा जिल्हय़ातील भूसंपादनाच्या मोबदल्यात घोळ झाल्याचा आरोप होत आहे. भूसंपादनाचा नवीन कायदा व मूल्यांकनातील त्रुटीमुळे वाढीव मोबदल्याचा तिढा समोर आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त व प्रशासनातील संघर्षांने टोक गाठले आहे. महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना २०११-१२ मध्ये जारी करण्यात आली. तेव्हापासून शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटीस बजावण्यात येत आहेत. बाळापूर आणि खामगाव तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना भूसंपादनाचा असमान मोबदला देण्यात आला. त्यामुळे अन्याय झाल्याचा आरोप करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे दाद मागितली. पाच वर्षांपासून अन्यायाविरोधात लढा देऊनही न्याय मिळाला नाही. खामगाव येथील ९१ शेतकऱ्यांनी गतवर्षी स्वेच्छामरणाची मागणी राष्ट्रपतींकडे केली होती. अकोल्यात सोमवारी सुनावणी दरम्यान अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य मोबदला दिल्याचे सांगितल्याने निराश झालेल्या शेतकऱ्यांनी सामूहिक विष प्राशन केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. या प्रकारामुळे भूसंपादनाच्या मोबदल्यातील अन्यायाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. नवीन कायदा, बदललेले नियम व मूल्यांकनातील त्रुटीमुळे वाढीव मोबदल्याची जटिल समस्या निर्माण झाली. जुन्या कायद्यानुसार रेडीरेकनरनुसार तर, नवीन कायद्यानुसार रेडीरेकनरच्या चारपट मोबदला देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. भूसंपादन कायदा २०१३ राज्यसभेत ४ सप्टेंबर २०१३ ला पारित झाला. त्यावर २७ सप्टेंबर २०१३ ला राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन तो कायदा अस्तित्वात आला. महामार्ग चौपदरीकरणाचा प्रकल्प मंजूर झाला, तेव्हा पहिल्या टप्प्यात १९५६च्या कायद्यानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यात आली. यामध्ये रेडीरेकनर दर किंवा बाजार मूल्य यापैकी जे जास्त आहे, त्या दरानुसार मोबदला निश्चित करण्यात आला. भूसंपादनासाठी अकृषक, बागायती, जिरायती आणि महामार्ग लगतची जमीन असे वर्गीकरण करण्यात आले. जमिनीच्या मूल्यांकनात मोठय़ा प्रमाणात त्रुटी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. अकृषक जमिनीला चौरस मीटरचा दर लागतो. मात्र, अनेक ठिकाणी अकृषक जमीन बागायती किंवा जिरायत दाखवण्यात आली. महामार्ग लगतच्या जमिनींनाही शेतीचे दर लावण्यात आले. बाळापूर तालुक्यात एका जमिनीला साडेसात लाख रुपये प्रतिगुंठा दर, तर त्यापासून अवघ्या ५०० मीटर अंतरावरील दुसऱ्या जमिनीला केवळ अडीच हजाराचा दर देण्यात आला. तीन भूसंपादन अधिकारी बाळापूर उपविभागात बदलून आले. प्रत्येक भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी अधिग्रहित जमिनीसाठी वेगवेगळा मोबदला ठरवला. बाळापूर तालुक्यातील बाभूळखेड, सातरगांव, कास्तखेड, कासारखेड, मांडोली, भिकुंडखेड, शेळद, कान्हेरी, व्याळा, रिधोरा आदी गावातील शेतकऱ्यांची जमीन चौपदरीकरणात गेली. यासाठी जमिनीचे भूसंपादन करताना प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळ्या किमती ठरवण्यात आल्याने शेतकरी संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत. त्यामुळे सुधारित मोबदल्यासाठी प्रकल्पग्रस्त सातत्याने लढा देत आहेत. याच प्रकल्पासाठी खामगाव तालुक्यातील ३५० प्रकल्पग्रस्तांची १९५६ जुन्या कायद्यानुसार अल्प मोबदला देऊन बोळवण करण्यात आली. राज्यात भूसंपादन कायदा २०१३ लागू होण्याच्या १९ दिवस ते दोन महिन्यांअगोदर जमिनींचा जुन्या कायद्यानुसार अल्प मोबदल्यात निवाडा करण्यात आला. वेगवेगळ्या दराने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला निर्धारित करण्यात आला. खामगावमध्ये मागामार्गाच्या वळण मार्गासाठी भूसंपादन करताना चार हजार रुपये प्रति गुंठा दर देण्यात आला. त्यानंतर अतिरिक्त जमीन लागत असल्याने त्याच जमिनींसाठी पुरवणी निवाडय़ात ८८ हजार प्रति गुंठा दर दिला. मुख्य महामार्ग चौपदरीकरणाच्या जमिनीसाठी २९ हजार रुपये प्रति गुंठा तर, नंतर पुरवणी निवाडय़ासाठी एक लाख ५५ हजार रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. भूसंपादनाची सुमारे ९८ टक्के रक्कम जुन्या कायद्यानुसार तर, केवळ दोन टक्के रक्कम नवीन कायद्यानुसार देण्यात आली. जमिनीच्या मूल्यांकनात अन्याय झाल्याचा आरोप करून समान व वाढीव मोबदला देण्याच्या मागणीसाठी खामगावातही प्रकल्पग्रस्तांनी दीर्घकाळ आंदोलन केले. आता त्यांच्या आक्षेपांवर सुनावणी प्रलंबित आहे. जमिनी घेताना तूर्तास मोबदला घ्यावा, सर्व अधिकार राखीव असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचे ऐकून घेण्यात आले नाही. भूसंपादनाचा निवाडा व मोबदला पारित केल्यावर लवादाकडे दाद मागण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, महामार्ग चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनाचे निवाडे झाल्यानंतर सुमारे चार वर्षांपर्यंत लवादच अस्तित्वात नव्हते. भूसंपादन घोळाच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्यानंतर आता दीड वर्षांपूर्वी जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले. या संदर्भात सुनावण्या होत असल्या तरी प्रकल्पग्रस्तांना न्यायाची अद्यापही प्रतीक्षा आहे. तीन वेळा भूसंपादन व तीन नियम महामार्ग चौपदरीकरणाच्या एकाच प्रकल्पासाठी तीन वेळा भूसंपादन करण्यात आले. याचा मोबदला देताना तीन वेगवेगळे नियम लावण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात १९५६च्या कायद्यानुसार मोबदला देण्यात आला. त्यानंतर राज्यात १ जानेवारी २०१४ पासून नवीन कायदा लागू झाला. दुसऱ्या टप्प्यात सुरुवातीला काही प्रकल्पग्रस्तांना पाचपट मोबदला मिळाला. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात रेडीरेकनरच्या चारपट मोबदला देण्यात येत आहे. जमिनीसाठी वेगवेगळे दर महामार्ग चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनात एकाच प्रकारच्या किंवा एकाच गटातील जमिनीला अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळे दर देण्यात आले. याच प्रकल्पासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात वेगवेगळे दर व वेगवेगळा नियम लावण्यात आल्याने अनेक शेतकऱ्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना आहे. मलकापूर तालुक्यात मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सुधारित मोबदला देण्यात आला. भूसंपादनाच्या मोबदला प्रकरणात आक्षेप असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची बाजू अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणीत ऐकून घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना नियमानुसार मोबदला देण्यात आला आहे. - जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी, अकोला
