News Flash

माहिती अधिकार कायद्याची ऐशीतैशी

महानगरपालिकेतील माहिती अधिकाराच्या अपिलांमध्ये सगळाच सावळागोंधळ असल्याची तक्रार माहिती अधिकार संशोधन, मार्गदर्शन व प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक विठ्ठल बुलबुले यांनी केली आहे.

| April 30, 2015 03:00 am

माहिती अधिकार कायद्याची ऐशीतैशी

महानगरपालिकेतील माहिती अधिकाराच्या अपिलांमध्ये सगळाच सावळागोंधळ असल्याची तक्रार माहिती अधिकार संशोधन, मार्गदर्शन व प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक विठ्ठल बुलबुले यांनी केली आहे. या सुनावणी घेणाऱ्यांनाच या कायद्याचे काडीमात्र ज्ञान नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला असून, याबाबत नाशिक खंडपीठाच्या माहिती आयुक्तांकडे कलम १९ अन्वये मनपाच्या विरोधात तक्रार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बुलबुले यांनी सांगितले, की मनपातील माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याच्या अनेक तक्रारी संस्थेकडे सातत्याने येत आहेत. त्याची खातरजमा करण्यासाठी काही प्रकरणात संस्थेनेच अर्ज केल्यानंतर अनेक गोंधळ पुढे आले. यातील काही प्रकरणे तर नमुनेदार आहेत. या प्रकरणांची माहितीही माहिती अधिकारात मागवून त्यावर संस्थेने संशोधन केले. संस्थेच्या प्राथमिक संशोधनातच अनेक गंभीर बाबी उजेडात आल्या आहेत. या चुका लक्षात घेऊन संस्थेने त्याचा सखोल अभ्यास केला. ही माहिती मागवण्यासाठीही दोन, तीन वेळा अर्ज करावे लागले.
मनपातील प्रथम अपिलीय अधिकारी एकतर सुनावणीच रीतसर घेत नाहीत. यात सविस्तर विवेचन केले जात नाही. कायद्याला काय अपेक्षित आहे, कायदा काय म्हणतो याचा कोणताही उल्लेख यात आढळत नाही. नागरिकांच्या म्हणण्याकडे, दिलेल्या लेखी निवेदनाकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली जाते. माहिती अधिकाऱ्याने चुकीची कलमे टाकून महिती दिली तरी अपिलीय अधिकारी त्याविषयी बेफिकीर असल्याचेच संस्थेच्या संशोधनात स्पष्ट झाले आहे. अर्जातील अनेक प्रश्नांची अनाकलनीय किंवा निर्थक असतात. काही नागरिकांनी दोन-तीन वर्षांत अनेक अर्ज करून तीच तीच माहिती मागितली. मात्र माहिती अधिकाऱ्याने प्रत्येक वेळी ती देण्याचे टाळले व त्याची अपिलीय अधिकारीही काहीच दखल घेत नाही, असे अनेक प्रकरणांत उघड झाले आहे. या कायद्यानुसार योग्य असलेले संबंधित अधिकाऱ्याच्या पदाचे नावही या लोकांना माहिती नाही.
संस्थेने सन २०१० ते १४ या चार वर्षांतील मनपातील ४१३ अपिलांचा अभ्यास केला. या काळात अपिलीय अधिकारी म्हणून सर्वात चुकीचे निर्णय तत्कालीन उपायुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी दिले आहे, हेही बुलबुले यांनी स्पष्ट केले. आर. ए. देशमुख, वि. स. खरात, स्मिता झगडे, व्ही. बी. दहे यांनीही प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून दिलेल्या निर्णयांमध्ये प्रचंड चुका आहेत. या गोष्टी अतिशय गंभीर आहेत. त्यामुळे एकतर, नागरिकांना न्याय मिळू शकत नाही व दुसरी गोष्ट म्हणजे माहिती आयुक्तांच्या कामाचा ताण वाढतो आहे, असे बुलबुले यांनी सांगितले. नागरिकांच्या काही तक्रारी असल्यास ९८२२६७२९०८ या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 30, 2015 3:00 am

Web Title: confusion in right to information act
Next Stories
1 मुलाच्या लग्नासाठी अरूण गवळीला पॅरोल मंजूर
2 औरंगाबाद महापौरपदी शिवसेनेचे त्र्यंबक तुपे
3 ‘वैद्यनाथ’वर पंकजा मुंडे यांचे एकहाती वर्चस्व
Just Now!
X