काँग्रेस, माकप, लाल बावटाचा सवाल सामुदायिक विवाह सोहळय़ाच्या निमित्ताने रविवारी जिल्हय़ात आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर संबंधित शासकीय अधिकारी अथवा लोकप्रतिनिधींची आढावा बैठक का घेतली नाही? असा सवाल काँग्रेस, माकप तसेच लालबावटा शेतमजूर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांची वेळ मिळाली असती तरी सत्तेत सहभागी नसणाऱ्या अन्य पक्षांना, तसेच संघटनांना निवेदने देऊन दुष्काळाची दाहकता मांडता आली असती, असे जिल्हय़ातील काँग्रेस व माकपने म्हटले आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष भीमराव डोंगरे म्हणाले, की जिल्हय़ात पाण्याअभावी भीषण स्थिती आहे. पाचशेपेक्षा अधिक गावांमध्ये पाणीप्रश्न असून येणाऱ्या मे महिन्यात ही स्थिती आणखी बिकट होणार आहे. विहिरींना पाणी नसल्याने ग्रामीण भागातील जनता मेटाकुटीला आली आहे. मोसंबी, तसेच अन्य फळबागा उद्ध्वस्त होत आहेत. टँकरने पाणी देऊन मोसंबी जगवायची म्हटली तर शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही आणि विहिरींना पाणी नाही. जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही दिवसंेदिवस तीव्र होत चालला आहे. जिल्हय़ात लहानमोठी जवळपास ५ लाख जनावरे आहेत. पैकी ४ लाख मोठी जनावरे आहेत. उन्हाळय़ात जनावरांना जास्त पाणी लागते. या जनावरांच्या पाण्याचे कोणते नियोजन प्रशासकीय पातळीवर करण्यात आले, हे स्पष्ट झाले नाही. जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न आहे. जिल्हय़ात अशी स्थिती असताना मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री अधिकारी पातळीवरील बैठकीत का होईना आढावा घेऊन पुढील दीड-दोन महिन्यांत करावयाच्या उपाययोजनांबाबत काही निर्देश देऊ शकले असते. परंतु तसे झाले नाही. २०१२-१३मध्ये दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा त्या वेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी जिल्हय़ात दौरा करून, तसेच बैठका घेऊन शेतकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय जाहीर केले होते, याची आठवण या निमित्ताने डोंगरे यांनी करून दिली. माकपच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य अण्णा सावंत म्हणाले, की जिल्हय़ातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा मुख्यमंत्री घेण्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने पूर्वतयारी केली होती. परंतु त्यांच्या दौऱ्यात त्यासाठी वेळ का नसावा, हे अनाकलनीय आहे. महसूलमंत्री ५-६ शहरांत होते, परंतु त्यांनीही दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेतला नाही. जिल्हय़ात सध्या सुमारे ४०० गावे आणि ७५ वाडय़ांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. याचा अर्थ या गावांत पिण्याच्या पाण्याचे सर्व स्रोत आटले आहेत. जवळपास सात लाख ग्रामीण जनता टँकरवर अवलंबून आहे. गेल्या साडेतीन महिन्यांत जिल्हय़ात ३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत जिल्हय़ात येऊनही दुष्काळाच्या प्रश्नावर अधिकारी वा लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवर आढावा घेण्यास मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसावा, हे योग्य नाही. वेळ मिळाला असता तर जिल्हय़ातील विविध पक्ष-संघटना तसेच संस्था आणि जागरूक नागरिकांनाही दुष्काळाच्या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधता आले असते, असेही सावंत म्हणाले. जिल्हा लालबावटा शेतमजूर संघटनेचे सचिव मारुती खंदारे म्हणाले, की रोजगाराअभावी जिल्हय़ातील अनेकांचे मुंबई पुणे आदी ठिकाणी स्थलांतर सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार हमीची कामे काढण्याची मागणी मजुरांनी विहित नमुन्यातील अर्जाद्वारे केली असली, तरी कामे मात्र सुरू केली जात नाहीत. गेले काही महिने आम्ही यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आदी मार्गानी जिल्हय़ात आंदोलने करीत आहोत. कामे सुरू करण्याची गरज असलेल्या गावांची यादीही वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठक घेतली असती तर योग्य झाले असते. रोजगाराप्रमाणे जिल्हय़ात पाण्याचा प्रश्नही आहे. आगामी दीड महिन्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अधिकच तीव्र होणार आहे. गेल्या जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री जालना दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा त्यांनी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली होती. परंतु ती केवळ दुष्काळाच्या आढाव्याची बैठक नव्हती. त्या बैठकीत महसूल, नगरपरिषद, पोलीस, वन विभाग, आरोग्य विभाग आदीही विषय होते. गेल्या रविवारच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळाच्या संदर्भात आढावा घेणे अपेक्षित होते, असेही खंदारे म्हणाले.
