मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. या याचिकांवर सध्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू असून, न्यायालयानं सोमवारी (२७ जुलै) झालेल्या सुनावणीत १ सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय वादविवाद सुरू झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावणीसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिलं. त्या पत्रावरून काँग्रेसनं भाजपावर टीकास्त्र डागले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मराठा आरक्षणासंदर्भात पत्र दिलं आहे. "मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात सहाय्य करण्यात राज्य सरकारचे अधिकारी कमी पडत असून, या प्रकरणी गांभीर्यानं लक्ष द्यावे," अशी मागणी केली आहे. फडणवीसांच्या मागणीवरून काँग्रेसनं भाजपाला लक्ष्य केलं आहे. आणखी वाचा- मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही : छत्रपती संभाजीराजे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी यासंदर्भात ट्विट केलं आहे. "मराठा समाजामध्ये असंतोष निर्माण करण्यासाठी विपर्यास करून आग लावण्याचा कार्यक्रम भाजपा नेत्यांनी हाती घेतला आहे. संघाशी संबंधित जे विधिज्ञ दिल्लीत पूर्वी राज्य सरकारचे काम पाहत होते व आता दूर करण्यात आले आहेत. ते पत्रकारांना फोन करुन चुकीची माहिती देत आहेत, याची दखल सरकारने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात मुकुल रोहतगी करोनाच्या पार्श्र्वभूमीवर व्हर्च्युअल सुनावणीतील अडचणी सांगून प्रत्यक्ष सुनावणीचा आग्रह धरत आहेत, असे म्हटले आहे. याची जाणीव त्यांना आहे. न्यायालयाने पुढे इतर वकिलांनी देखील प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती केली असे म्हटले आहे. "ALSO म्हणजे देखील" चा अर्थ वकिलीचे शिक्षण घेतलेल्या फडणवीस यांना माहित नाही असे नाही. एके ठिकाणी प्रत्यक्ष सुनावणी झाली पाहिजे, असे म्हणायचे व स्वतःच नियुक्त केलेल्या वकिलांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घ्यायचा हा दुटप्पीपणा आहे. यांना आरक्षणाशी घेणंदेणं नाही तर केवळ राजकारण करायचे आहे," अशी टीका सावंत यांनी फडणवीस यांच्यावर केली आहे. मराठा समाजामध्ये असंतोष निर्माण करण्यासाठी विपर्यास करून आग लावण्याचा कार्यक्रम भाजपा नेत्यांनी हाती घेतला आहे.संघाशी संबंधित जे विधिज्ञ दिल्लीत पूर्वी राज्य सरकारचे काम पाहत होते व आता दूर करण्यात आले आहेत ते पत्रकारांना फोन करुन चुकीची माहिती देत आहेत याची दखल सरकारने घेतली आहे — Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) July 28, 2020 आणखी वाचा- “त्यांनीच शिवसेनेत प्रवेश केला नाही म्हणजे झालं”; रोहित पवारांचा चंद्रकांत पाटलांना टोला मराठा आरक्षण याचिकांवर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी होणार होती. मात्र, २७ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारनं या प्रकरणावर पाच सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची बाबही उपस्थित केली होती. त्यावर निर्णय घेताना न्यायालयानं पाच सदस्यीय खंठपीठासंबंधी २५ ऑगस्टला सुनावणी ठेवली आहे. तर १ सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे.
