नांदेड जिल्ह्यातील नायगावचे आमदार वसंत चव्हाण यांच्यासह इतर दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. मंगेश पाटील यांनी दिले. वसंत चव्हाण सरपंच असतानाच्या भूखंड प्रकरणाशी संबंधित हे निर्देश आहेत. वसंत चव्हाण सरपंच असताना त्यांनी करारतत्त्वावर नोंदणी पद्धतीने भूखंडाची विक्री केली होती. जुना गट क्रमांक ४३९ व सर्वे क्रमांक १२६ याची ग्रामपंचायत सातबारावर नोंद आहे. २०० रुपये इतक्या भाडेतत्त्वावर देण्यात आला. मात्र यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असते. परंतु विनापरवानगीच भूखंड विक्री केल्याने त्याविरोधात नायगाव बाजार येथील रघुनाथ तुकाराम सोनकांबळे यांनी अ‍ॅड. चंद्रकांत थोरात यांच्यावतीने खंडपीठात याचिका दाखल केली. चव्हाण यांनी स्वत:च्या अधिकारात भूखंड हस्तांतरित केले. याप्रकरणी १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पोलिसात तक्रार दिली. विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना २१ फेब्रुवारीला निवेदन दिले. परंतु यावर कारवाई झाली नाही. खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली. उपरोक्त प्रकरणी नोटिसा बजावल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्यावतीने शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. खंडपीठाने यासंबंधीचे जिल्हा परिषदेकडे असलेले दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेश दिले होते. चव्हाण यांनी नांदेड- हैदराबाद या महामार्गावर असलेल्या जागेवरील २५ बाय १५ क्षेत्रफळाच्या भूखंडांची नाममात्र दरात विक्री केली होती. नगरपालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. आर. एन धोर्डे, शासनाच्या वतीने सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर तर आमदार चव्हाणतर्फे अ‍ॅड. विलास सावंत यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. चंद्रकांत थोरात यांना अ‍ॅड. राहुल गारूळे यांनी सहाय्य केले. पोलीस प्रशासनावरही ताशेरे सत्तेचा दुरूपयोग झाला असल्याने यात कायदेशीर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. शासकीय मालमत्तेचे स्व:तच्या फायद्यासाठी हस्तांतरण करण्यात आले. याप्रकरणी पोलीस अधीक्षक व विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांनी दखल घेणे गरजेचे होते, असेही खंडपीठाने सुनावणीप्रसंगी स्पष्ट केले आहे. ग्रामसेवकास बाजूला ठेवून कारवाई करण्यात आल्याने गुन्हा दाखल करावा, असेही स्पष्ट केले आहे.
