औरंगाबाद शहराचे नामांतर करण्याचा कोणताही प्रस्ताव महाविकास आघाडीच्या समितीसमोर आला तर त्याला कॉंग्रेसचा विरोध असेल. किमान समान कार्यक्रमामध्ये नामांतरासारख्या बाबीचा समावेश नाही. अशा नामांतरामुळे सामान्यांचा विकास होतो असे मानत नाही. केवळ नामांतरच नाही तर घटनेतील प्रास्ताविकेमध्ये दिलेल्या मूल्यांची प्रतारणा होईल अशा कोणत्याही कृतीस कॉंग्रेसचा विरोध असेल असे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळसाहेब थोरात यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीमध्ये सांगितले. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती निवडणुकांची तयारीच्या अनुषंगाने कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यासाठी थोरात औरंगाबाद येथे आले होते. भाजपाचे राजकारण मान्य नसलेल्या पक्षांचे आघाडी सरकार किमान समान कार्यक्रमावर आधारित काम करत आहे. एक पक्षाच्या सरकारमध्येही मतभेद असतात. हे तर तीन पक्षाचे सरकार आहे. मतभेद असले तरी त्यावर मात करुन किमान समान कार्यक्रम ठरविण्यात आले आहेत. संभाजीनगर नामांतराचा विषय किमान समान कार्यक्रमाचा भाग नाहीत. महाविकास आघाडीच्या प्रमुख म्हणून सोनिया गांधी यांना मार्गदर्शन करण्यााचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची ताकद कमी आहे हे खरे नाही. राज्यात नागपूर, नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये कॉंग्रेसला यश मिळाले. तसेच विधान परिषदेमध्येही यश मिळाले. मतभेद असले तरी किमान समान कार्यक्रमावर आधारित गेल्या वर्षभरात महाविकास आघाडी सरकारने चांगले काम केले असल्याचाही दावा त्यांनी केला. औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्यात यावे असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी नव्याने पाठविला असल्याचे वृत्त वाहिन्यावरुन अलिकडेच प्रसारीत झाले होते. वास्तविक अशा प्रकारचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी म्हणजे ४ जानेवारी रोजी पाठविण्यात आला होता. त्या वेळीही रेल्वे विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आले नव्हते. मात्र नामांतराचा प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगण्यात येत होते. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या नामांतराच्या मुद्द्यावर शिवसेनेशी थेट मतभेद असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले. गेल्या काही महिन्यापासून औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा चर्चेत आणला जात होता. शहरातील चौकात ‘लव्ह औरंगाबाद’, ‘सुपर संभाजीनगर’ असे फलक लावण्यात आले होते. त्यावरुन सुरू असणाऱ्या वादाच्या चर्चेला नामांतराचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती सांगण्यात आल्याने कॉंग्रेसची भूमिका थोरात यांनी स्पष्ट केले. राज्यपालांचे वर्तन लोकशाही बाधा आणणारे विधान परिषदेवर नियुक्त करावयाच्या १२ जागांची यादी मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीनंतर राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली आहे. त्याला बराच कालावधी झाला आहे हे खरेच. खरे तर मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यपालांकडून तातडीने नियुक्ती होण्याची गरज होती. मात्र तसे झाले नाही हे राज्यपालांचे वर्तन लोकशाहीला बाधा आणणारे आहे अशी टीका बाळासाहेब थोरात यांनी केली. मुद्रांक शुल्काच्या सवलतीमुळे व्यवहार वाढले मुद्रांक शुल्कामुळे दिलेल्या सवलतीमुळे सात लाखांपर्यंत होणारे व्यवहार आता ११ लाखांवर पोहचले आहेत. असे असले तरी गेल्या वषीच्या तुलेनत अजूनही १५ टक्के तूट आहे. पण हाती घेतलेल्या उपक्रमाचे अर्थतज्ज्ञांनी कौतुक तर केलेच पण पंतप्रधानांनीही राज्य सरकारच्या या कृतीचे कौतुक केले होते. येत्या काळात आणखीही व्यवहार वाढतील असेही महसूल मंत्री थोरात म्हणाले.
