जळगावमध्ये केवळ नावापुरत्या राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी देण्यासाठी पक्षाने इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजेच ‘ओबीसी कार्ड’ खेळण्याचे निश्चित केले आहे. जळगाव जिल्ह्य़ातील विधानसभेच्या ११ जागांपैकी निम्म्याहून अधिक जागांवर ओबीसी उमेदवार देण्याची रणनीती आखली आहे. जळगाव येथे झालेल्या काँग्रेस ओबीसी आघाडीच्या उत्तर महाराष्ट्र विभागीय मेळाव्यातही या धोरणावर चर्चा करण्यात आली. जळगाव जिल्ह्य़ात ओबीसींची संख्या सुमारे ५२ टक्के आहे. ओबीसींचा चेहरा असलेले राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे तुरुंगात आहेत. तर दुसरे नेते माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना त्यांच्याच पक्षाने अडगळीत टाकले आहे. यामुळे काँग्रेसने ओबीसी कार्ड खेळले असून यामुळे पक्षाला गतवैभव परत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून जळगाव जिल्ह्य़ाची ख्याती होती. १९३६ मध्ये काँग्रेसचे अखिल भारतीय अधिवेशन जळगाव जिल्ह्य़ातील फैजपूर येथे झाले होते. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह काँग्रेसचे त्या काळातील सर्वच ज्येष्ठ नेते या अधिवेशनास उपस्थित राहिले होते. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी, के. एम. बापू पाटील, महाजन आणि डी. डी. चव्हाण असे जिल्ह्य़ातील काँग्रेस नेत्यांनी महत्त्वाची पदे भूषविली. काँग्रेसच्या गडाला १९९० नंतर मात्र हादरे बसले. जेव्हा राज्यात, केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती, तेव्हाही जळगाव जिल्ह्य़ातून काँग्रेसचा एकही मोठा नेता निवडून आला नाही. अलीकडच्या काळात लोकसभा-विधानसभा निवडणुका दूरच, पण महापालिका, जिल्हा परिषद नगरपालिका निवडणुकीत पक्षाला स्वत:चे अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपड करावी लागते. जिल्हा परिषदेत चार तर पंचायत समित्यांमध्ये पक्षाकडे केवळ सहा जागा आहेत. नगरपालिका, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या हाती फारसे काहीच आले नाही. पक्षातील अंतर्गत मतभेदांमुळे काँग्रेसची पूर्णपणे वाताहत झाली आहे. सध्या जळगाव जिल्ह्य़ात भाजपमध्ये दोन गट पडल्याने तसेच राज्यात, देशात भाजपविरोधी वातावरण तयार होत असल्याचे मानत काँग्रेसला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी काँग्रेसने ओबीसी कार्ड खेळले आहे. जळगाव जिल्ह्य़ात ओबीसींची संख्या सुमारे ५२ टक्के आहे. आधीच ओबीसींचा चेहरा असलेले राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे तुरुंगात आहेत. तर दुसरे नेते माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना सत्तेपासून दूर करण्यात आले आहे. यामुळे ओबीसींना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसने राज्यभर ओबीसी मेळाव्यांचे आयोजन केले आहे. जळगाव आणि नाशिक शहरांत नुकतीच ओबीसी परिषद पार पडली. या मेळाव्यांमध्ये काँग्रेसकडून ओबीसींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याच्या मुद्दय़ावर मंथन करण्यात आले. बारा बलुतेदार समाजातील ३५० पेक्षा अधिक जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये आहे. ५२ टक्के संख्या असलेल्या या घटकाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चूक लक्षात आल्यानंतर पक्षाने ‘ओबीसी जोडो’ अभियान हाती घेतले आहे. ओबीसी समाजातील प्रत्येक जातीच्या समस्या, त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणे, प्रत्येक समाजाच्या प्रतिनिधींना संधी देण्याचे काम काँग्रेस करणार आहे. ओबीसी समितीच्या उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार डॉ. उल्हास पाटील यांनी भाजपच्या कारभाराने ओबीसी नाराज असल्याचे नमूद केले. मंडल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ओबीसींची संख्या ५२ टक्के इतकी आहे. उच्चपदस्थांमध्ये त्याचे प्रमाण कमी आहे. दोन दशकांपूर्वी ओबीसी समाज काँग्रेससोबत होता. मध्यंतरीच्या काळात ओबीसींच्या प्रश्नांकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाल्याने हा घटक भाजपकडे आकर्षित झाला. ओबीसींच्या जोरावरच नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता मिळवली. मात्र भाजपने ओबीसींच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले असल्याने हा समाज नाराज आहे. यासाठी या समाजाच्या प्रश्नांकडे राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष देण्याचे धोरण राहुल गांधी यांनी आखले आहे. त्या अंतर्गत उत्तर महाराष्ट्रात ओबीसी मेळावे घेण्यात आल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले. जळगाव जिल्ह्य़ात काँग्रेस मागे पडला असला तरी पक्षाची पुनर्बाधणी करण्यात येत आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये ५० टक्के जागा ओबीसींसाठी राखीव ठेवण्यात येतील, असेही त्यांनी सूचित केले. ओबीसींच्या संघटनातून नवीन राजकीय डावपेच काँग्रेसने आखला आहे. ओबीसी समाज काँग्रेससोबतच होता. मध्यंतरीच्या काळात ओबीसींच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याने हा समाज भाजपकडे आकर्षित झाला. ओबीसींच्या जोरावरच नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्ता मिळवली. परंतु, तीन वर्षांत भाजपने ओबीसींच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले असल्याने हा समाज नाराज आहे. याकरीता आगामी निवडणुकांमध्ये जागा वाटप करताना काँग्रेस ५० टक्के जागा ओबीसींकरिता राखीव ठेवणार आहे. - डॉ. उल्हास पाटील (ओबीसी समिती उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष, काँग्रेस)
