"स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे भाड्यातील सवलतीचा भाजपाचा दावा खोटा ठरला असतानाही भाजपाचे नेते हे मान्य करायला तयार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांनीच त्यांचा हा खोटारडेपणा उघड करुनही त्यांची वृत्ती ‘गिरे तो भी टांग उपर’अशीच दिसते. आपला खोटेपणा उघड पडला की, वैयक्तिक पातळीवर घसरण्याची भाजपाची खोड जुनीच आहे. भाजपाच्या नेत्यांनी कोणत्याही व्यासपीठावर चर्चेस यावे, मी त्यांचा खोटारडेपणा पुराव्यासह सिद्ध करुन दाखवण्यास तयार आहे," असं आव्हान काँग्रेस सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपाला दिले. भाजपा नेत्यांनी केलेल्या आरोपांचा सचिन सावंत यांनी समाचार घेतला. "मोदीजींच्या तसेच आशिष शेलार यांच्या जन्माआधीपासून सर्व पॅसेंजर ट्रेन या सबसिडीवरच चालतात. केवळ स्लिपर क्लासचेच नाही, तर फर्स्ट क्लासचे तिकिटही सबसिडाईज्ड असते. या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करण्यात भाजपाचे नेते पटाईत आहेत. मजुरांच्या रेल्वे भाड्याचा ८५ टक्के खर्च केंद्र करते, असं गेला महिनाभर छाती बडवून भाजपा नेते सांगत होते. हा खोटेपणा पकडल्यावर आता ते ही ८५ टक्के सबसिडी आहे, असं सांगत आहेत. या देशातील सर्व पॅसेंजर वाहतूक ही सबसिडीवरच चालते. हा खर्च मालवाहतूक व कमर्शियल मार्केटिंगमधून भरून काढला जातो. रेल्वेने १ जानेवारी २०२० ला भाडेवाढ केली, त्यावेळी असलेल्या स्लीपरच्या तिकीट भाड्यात आता श्रमिक स्पेशल करिता ५० रुपये वाढ केली आहे. हा असंवेदनशीलपणा नव्हे काय? जर करोना अगोदर ५० रुपये स्वस्त तिकीट मिळत होतं, तर करोनासाठी मोदी सरकारनं काय दिलं?, या प्रश्नाचं उत्तर भाजपाने द्यावे. त्याचबरोबर हॉलिडे स्पेशल असेल वा जनता श्रेणीच्या सर्व एक्सप्रेस या आताच्या श्रमीक रेल्वेपेक्षा स्वस्त दरात चालत होत्या. त्या रेल्वे त्याच श्रेणीतील आहेत. मग तेव्हाही त्या ट्रेन सबसिडीत चालवल्या जात होत्या. मग आता करोनानंतर काय फरक पडला? काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने गरीबांसाठी गरीबरथ ही एसी ट्रेन सुरु केली. ती सबसिडीवरच चालत होती. या संकटकाळाची तुलना कमर्शियल सर्विसबरोबर करणे ही असंवेदनशीलता आहे," अशी टीका सावंत यांनी भाजपावर केली. "केंद्र सरकारला स्थलांतरित मजूरांकरिता खर्च करण्याची इच्छा नव्हती. म्हणूनच ही जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकण्याची कावेबाजी यात होती. परंतु देशात टीका होईल या भीतीनं भाजपा नेते खोटे बोलत होते. या देशात ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, ते दुर्देवाने अप्रामाणिक व असंवेदनशील आहेत. देशात सर्व राज्यांना व जनतेला केंद्र सरकारने दिलेला कर्ज काढण्याचा सल्ला हा केंद्र सरकारने रेल्वेला का दिला नाही? भाजपाच्या नेत्यांना खोटं बोलण्याची ट्रेनिंग संघातूनच मिळते," असेही सावंत म्हणाले.
