UGC अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने इतिहासाच्या पदवीपूर्वी अभ्यासक्रमातून भारतावर आक्रमण करणाऱ्या मुघलांचा इतिहासच वगळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अशा सर्वच घटकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असताना विरोधकांनी मात्र या निर्णयावरून मोदी सरकारवर परखड टीका केली आहे. काँग्रेसनं या निर्णयाचा खरपूस शब्दांमध्ये समाचार घेतला असून "अत्याचाराचीच नोंद घ्यायची असेल तर मनुवादातून बहुजनांवर झालेले हजारो वर्षांचे अत्याचार सर्वात भयानक म्हणावे लागतील", अशा शब्दांत काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आक्षेप घेतला आहे. आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून त्यांनी यासंदर्भात ट्वीट केले आहेत. मोदी सरकारला मुघलांच्या इतिहासाची अॅलर्जी! आपल्या ट्वीटमध्ये सचिन सावंत यांनी या विषयाच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. "मुघलांच्या इतिहासाबद्दल मोदी सरकारला अॅलर्जी आहे. त्यांच्याच घराण्यातील बहादुर शाह जफर यांच्या नेतृत्वाखाली १८५७ चा इंग्रजांविरुद्धचा लढा समस्त हिंदू राजे लढले. त्यात नानासाहेब पेशवेही होते. ज्या लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान राष्ट्राला संबोधित करतात तो मुघलांनी बांधला", असं आपल्या ट्वीटमध्ये सावंत म्हणाले आहेत. मुघलांच्या इतिहासाबद्दल मोदी सरकारला अॅलर्जी आहे त्यांच्याच घराण्यातील बहादुर शाह जफर यांच्या नेतृत्वाखाली १८५७ ची इंग्रजांविरुध्दचा लढा समस्त हिंदू राजे लढले त्यात नानासाहेब पेशवे ही होते. ज्या लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान राष्ट्राला संबोधित करतात तो मुघलांनी बांधला — Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) July 15, 2021 राजकीय फायद्याचा मोदी सरकारचा उद्देश दरम्यान, यूजीसीच्या या निर्णयावरून सचिन सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रातील भाजपाप्रणीत सरकारवर निशाणा साधला आहे. "इतिहास हा धर्म, जाती, चांगल्या वाईटाचा नसतो. ती मानवीय प्रवासातील घटनांची नोंद असते. भारताचा प्रवास अभ्यासाचा विषय असावा. मुघल किंवा इतर परकीय शासक हे अत्याचारीच होते हे दाखवून विशिष्ट समाजाप्रती द्वेष निर्माण होऊन राजकीय फायदा घेणें हा मोदी सरकारचा उद्देश आहे", असं सचिन सावंत ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत. इतिहास हा धर्म, जाती, चांगल्या वाईटाचा नसतो. ती मानवीय प्रवासातील घटनांची नोंद असते. भारताचा प्रवास अभ्यासाचा विषय असावा. मुघल किंवा इतर परकीय शासक हे अत्याचारीच होते हे दाखवून विशिष्ट समाजाप्रती द्वेष निर्माण होऊन राजकीय फायदा घेणें हा मोदी सरकारचा उद्देश आहे. — Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) July 15, 2021 आपल्या ट्वीटमध्ये सचिन सावंत यांनी केंद्र सरकारसोबतच आरएसएसचा देखील उल्लेख करत थेट ब्रिटिश काळातील काही घटनांचा संदर्भ जोडला आहे. "अत्याचाराचीच नोंद घ्यायची असेल तर मनुवादातून बहुजनांवर झालेले हजारो वर्षांचे अत्याचार सर्वात भयानक म्हणावे लागतील. एकलव्य, शंभूकापासून सुरु करुन बौद्ध स्तूप तोडली त्यामागील मानसिकता ही अभ्यासावी लागेल. संघाचा मनुवाद, ब्रिटिशांशी संगनमत व देशविरोधी कारवायाही अभ्यासाव्या लागतील", असं सावंत यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. अत्याचाराचीच नोंद घ्यायची असेल तर मनुवादातून बहुजनांवर झालेले हजारो वर्षांचे अत्याचार सर्वात भयानक म्हणावे लागतील. एकलव्य, शंभूकापासून सुरु करुन बौद्ध स्तूप तोडली त्यामागील मानसिकता ही अभ्यासावी लागेल. संघाचा मनुवाद, ब्रिटिशांशी संगनमत व देशविरोधी कारवायाही अभ्यासाव्या लागतील — Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) July 15, 2021 महाराणा प्रताप, हिंदू राज्यकर्त्यांच्या शौर्याचे गिरवले जाणार धडे - वाचा सविस्तर UGC नं नेमका काय निर्णय घेतला? इतिहासाच्या अभ्यासक्रमाचा नवीन आराखडा यूजीसीने तयार केला आहे. यामध्ये भारतावर आक्रमणं करणाऱ्या आणि येथील अनेक वास्तू उद्धवस्त करणाऱ्या मुस्लीम आक्रमकांऐवजी भारतीय राज्यकर्त्यांच्या कामगिरीवर आणि त्यांच्या गौरवशाली इतिहासावर अधिक प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. ‘हिस्ट्री ऑफ इंडिया (इसवी सन १२०६ ते १७०७)’ अंतर्गत सांगण्यात येणाऱ्या इतिहासामध्ये आता अकबर आणि मुघलांऐवजी राणा प्रताप आणि हेमू विक्रमादित्य या हिंदू राज्यकर्त्यांचा पराक्रम अधोरेखित करण्यात येणार आहे.
