छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे या राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्र्यांवर चौकशीची टांगती तलवार असतानाच आता काँग्रेसच्या माजी मंत्र्यांनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीच्या फेऱ्यात आणले आहे. विरोधी पक्ष डोईजड होऊ नये या उद्देशानेच महिला व बालकल्याण, शिक्षण, कृषी, आरोग्य या काँग्रेसकडे असलेल्या खात्यांनी केलेल्या चौकशीची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. पावसाळी अधिवेशनात एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, डॉ. रणजित पाटील आदी मंत्र्यांवर विरोधकांनी खरेदी वा शैक्षणिक पात्रतेवरून आरोप केले. पंकजा मुंडे यांना तर विरोधकांनी लक्ष्य केले होते. मंत्र्यांवरील सारे आरोप फेटाळताना मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या १५ वर्षांमध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण या खात्यांनी केलेल्या खरेदीची मुख्य सचिवांकडून चौकशी करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेले सारे विभाग हे आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस पक्षाकडे होते. पहिल्या फळीतील नेत्यांच्या विरोधातील चौकशीमुळे राष्ट्रवादी सध्या बचावात्मक भूमिका घेते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचा चुलत बहीण पंकजा यांच्याशी वैयक्तिक वाद असल्याने त्यांनी चिक्की खरेदीवरून सभागृह दणाणून सोडले. पण विधानसभेत राष्ट्रवादीचा तसा आवेश बघायला मिळाला नाही. राष्ट्रवादीची कळ दाबल्यावर आता मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसला पद्धतशीरपणे लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजी-माजी मंत्र्यांच्या काळात झालेली खरेदी किंवा आरोपांची मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यास विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात कोणत्याही प्रस्तावावर विरोधी भूमिका घेणारे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हे भाजप सरकारमध्ये एकदमच बदलले. त्यांच्याकडून निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षाच नाही, असा काँग्रेसच्या गोटात सूर आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीकडून चौकशी केली जावी, अशी भूमिका विखे-पाटील यांनी मांडली आहे. भाजप सरकारच्या काळात झालेली खरेदी योग्य आणि आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या खरेदीत घोटाळा झाला, असे मुख्यमंत्र्यांना भासवायचे आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
