प्रदीप नणंदकर सरकारमध्ये कोणाचा पायपोस कोणाला नाही हे चाणाक्ष अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेऊन आपल्या सोयीनुसार अर्थ काढत जलसंपदा विभागात निर्णय घेतले जात असून ‘उखळ पांढरे’ करून घेण्यातच धन्यता मानली जात आहे. लातूर जिल्ह्यात जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या बांधकामाच्या दोन र्व सिंचन व्यवस्थापनाच्या दोन अशा चारही विभागांची मंडल कार्यालये बीड जिल्ह्यात असल्याने शेतकऱ्यांना गैरसोयीचे होत आहे. याचबरोबर जायकवाडी प्रकल्प मंडलाकडे प्रधानमंत्री कृर्षी सिंचन योजना अंतर्गतची निम्न दुधना प्रकल्पावरील ५३.३७९हेक्टर व नांदुर मध्यमेश्वर कालव्यावरील ५२.८६४ हेक्टरवरील भूविकास भाग १ ची कामे जलद कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याने बांधकाम कार्य प्रकारातील जायकवाडी मध्यम प्रकल्प मंडळ औरंगाबाद या कार्यालयाचे मुख्यालय लातूर येथे स्थलांतरित करून लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण लातूर या नावाने सिंचन व्यवस्थापन कार्य प्रकारासाठी कार्यरत करण्याचा निर्णय २० ऑगस्ट २०२० रोजी घेण्यात आला. या निर्णयानुसार परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड येथील बांधकाम विभागाचे कार्यालय परळी येथील बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ कार्यालयास जोडण्यात आले. माजलगाव कालवा विभाग क्रमांक ७ गंगाखेड या कार्यालयातील जायकवाडी प्रकल्प टप्पा क्रमांक २ची कामे परभणी येथील कार्यालयात स्थलांतरित होऊ लागल्याचे लक्षात आल्यानंतर गंगाखेडचे आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना ७ सप्टेंबर २०२० रोजी लेखी पत्र पाठवले. २०१२ नंतर प्रदीर्घ प्रयत्न करून मतदारसंघार्त सिंचनाची कामे सुरू झाली आहेत. गंगाखेडचे कार्यालय परळी वैजनाथ मंडळास जोडले गेले आहे. मुख्य अभियंत्यांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या कारणास्तव गंगाखेड येथील सर्व कामे आदेश काढून ७० ते १०० किलोमीटर दूर असलेल्या परभणी-सेलू विभागास व उपविभागास जोडले आहेत. यामुळे कामावर लक्ष ठेवण्याबाबत परिणाम तर होणारच आहे याचबरोबर वाहतुकीचा खर्चही वाढणार आहे. गंगाखेडच्या कार्यालयास दूरची कामे जोडणे व परभणी येथील कार्यालयास पुन्हा दूरची कामे जोडणे यातून काय साध्य होणार आहे? हे स्पष्ट होत नाही. त्यानंतर या पत्रावर जयंत पाटील यांनी गुट्टेंचे म्हणणे योग्य दिसते असा शेरा मारला आहे, मात्र सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडेंच्या पत्राचा दाखला देत ही कामे परभणीला हलवण्यात आली आहेत. जलसंपदामंत्र्यांना अंधारात ठेवून असे निर्णय घेतले गेले आहेत. गंगाखेडच्या कार्यालयाची कामे टप्प्याटप्प्याने परभणीला हलवली जात असून त्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कामच नाही म्हणून आगामी काळात ते कार्यालय बंद करण्याची वेळ येणार आहे. बांधकाम व व्यवस्थापन हे दोन स्वतंत्र भाग जलसंपदा विभागात अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. बांधकाम विभागाकडील कामे काढून घेऊन ती व्यवस्थापन विभागाकडे कोणत्या नियमाच्या आधारे वर्ग केली जात आहेत यावर मात्र कोणताही अधिकारी बोलायला तयार नाही. कामाच्या हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून ती जलद व्हावीत हीच भावना आहे. - किरण कुलकर्णी, कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर वरिष्ठ पातळीवर घेतलेला हा निर्णय असून यात आपली कोणतीच भूमिका नाही. - दिलीप तंवर, मुख्य अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण औरंगाबाद गंगाखेड परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय गैरसोयीचा आहे. अकारण लोकांची कुचंबणा होईल असे वरिष्ठांना कळवले आहे. कामे का वर्ग करण्यात येत आहेत याची कल्पना नाही. - रुकुमचंद गरुड, कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा विभाग क्रमांक ७ बांधकाम विभागाची कामे व्यवस्थापन विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय वरिष्ठांचा आहे. त्यावर आम्ही भाष्य करू शकत नाही. - आय. एम. चिस्ती, अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ
