प्रल्हाद बोरसे, लोकसत्ता मालेगाव : शहरात कचरा संकलन करणाऱ्या कंत्राटदाराचा ठेका रद्द करण्यावरून महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेस-शिवसेना आणि विरोधी महागठबंधन आघाडी यांच्यात सध्या रणकंदन सुरू असून आगामी काळात हा संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील या सत्ता संघर्षांमुळे प्रशासनाची मात्र घुसमट होत असल्याचे दिसते. शहरातील कचरा संकलनाचा ठेका २०१३ मध्ये ११ वर्षांच्या मुदतीसाठी ‘वॉटरग्रेस प्रॉडक्स’ या कंपनीस देण्यात आला आहे. करारातील अटी-शर्तींप्रमाणे काम होत नसताना या कंपनी विरोधात कठोर भूमिका घेण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन या दोन्ही आघाडय़ांवर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे अभय देण्याचे धोरण अवलंबिले जात असल्याने सुरुवातीपासून हा ठेका संशयात अडकला आहे. शहरातील विविध पक्षांची नेतेमंडळी पालिकेपेक्षा पडद्याआडून कंपनीच्या हिताचीच अधिक चिंता करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. शहरातील वेगवेगळ्या भागातील कचऱ्याचे विलगीकरण आणि संकलन करून तो महापालिकेच्या कचरा डेपोत नेऊन सोडण्याची कंपनीची जबाबदारी आहे. मात्र हे काम नीट होत नसल्याने शहरात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दृष्टीस पडत आहेत. कचऱ्याचे विलगीकरण करणे बंधनकारक असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. संकलन केलेल्या कचऱ्याच्या वजनात घोळ केला जात आहे. अनेक भागांत कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाडय़ा फिरकतच नसल्यामुळे घंटागाडी कशी असते, हेसुद्धा तेथील लोकांना माहीत नसल्याचे म्हटले जात आहे. अनेक भागांत चार-पाच दिवसानंतर घंटागाडय़ा येत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कचरा संकलन करणाऱ्या सर्व वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची अट बंधनकारक असतानाही ठेकेदार कंपनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे सांगण्यात येते. करारातील अटी-शर्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मध्यंतरी पालिका प्रशासनातर्फे कंपनीविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली गेली होती. त्यावेळी कोणतीही पूर्वसूचना न देता कंपनीने संपाचे हत्यार उपसत उलटपक्षी महापालिका प्रशासनालाच वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला होता. कचरा संकलनाबद्दलच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा ठेका रद्द करण्यासंदर्भातील विषय ऐरणीवर आला. सभेत ठरल्याप्रमाणे स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने दोन महिन्यांत अहवाल न दिल्याने चौकशीसाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत समितीला देण्यात आली होती. त्यानुसार मार्च २०१८ मध्ये चौकशी अहवाल देण्यात आला. मात्र या अहवालावर सभेत अद्याप चर्चाही होऊ शकली नाही. अशा रितीने चौकशी अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वसाधारण सभेस मोठा कालावधी लोटल्यानंतरही वेळच न मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. अक्षम्य विलंबामुळे कचरा संकलन ठेक्यासंदर्भातील संशय आणखी वाढत आहे. बऱ्याच विलंबानंतर नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या पत्रिकेवर हा विषय आला. परंतु, त्यावर चर्चा होण्यापूर्वीच सभा गुंडाळली गेली. सभा सुरू झाल्यावर शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविताना पालिका प्रशासन दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप सत्ताधारी काँग्रेसने केला. याच कारणावरून प्रशासनाचा निषेध करत पाच मार्चपर्यंत सभा तहकूब करण्याचा निर्णय महापौर ताहेरा शेख यांनी जाहीर केला. त्याला विरोधी महागठबंधन आघाडीने तीव्र आक्षेप घेतला. कचरा संकलन ठेकेदाराला पाठीशी घालण्यासाठी सभा तहकूब करण्याची खेळी केल्याचा निशाणा विरोधकांनी काँग्रेस-शिवसेनेवर साधला. त्यावरून सभागृहात सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार घोषणा युद्ध झाल्याने काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. सभा तहकूब झाल्यावर महापौरांसह काँग्रेस सदस्यांनी आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या दालनात ठिय्या दिला. विरोधी नगरसेवकाने थाटलेल्या अतिक्रमणाला प्रशासन अभय देत असल्याचा आरोप करत या सदस्यांनी आयुक्तांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर शहरात सुरू झालेली अतिक्रमण हटाव मोहीम यापुढेही सुरू राहील आणि कुणालाही दयामाया दाखवली जाणार नाही, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिल्यावर हे सदस्य माघारी फिरले. सत्ताधारी सदस्य माघारी फिरल्यानंतर लगेच विरोधी महागठबंधनचे सदस्य आयुक्तांच्या दालनात दाखल झाले. कचरा संकलन ठेका रद्द करण्याच्या विषयावर सत्ताधारी मंडळी चर्चा घडवून आणणार नाही, त्यामुळे प्रशासन पातळीवरूनच हा ठेका रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, असा आग्रह या सदस्यांनी धरला. येत्या सभेत हा विषय चर्चेला न आल्यास प्रशासन रितसर कारवाई करेल, अशी आयुक्तांनी हमी दिल्यावर विरोधक राजी झाले. सत्ताधारी-विरोधकांच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे आगामी काळात कचरा संकलन ठेका रद्द करण्याच्या विषयावरून वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात मक्तेदार कंपनीशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची कोणतीच प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. महागठबंधनच्या एका नगरसेवकाने अतिक्रमण करून गाळे थाटले आहेत. अन्य लोकांचे अतिक्रमण काढले, पण नगरसेवकाच्या अतिक्रमणाला प्रशासनाने हात लावण्याची हिंमत दाखवली नाही. त्यामुळे नाइलाजास्तव प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी सभा तहकूब करावी लागली. ठेका रद्द करण्याचा विषय आता पत्रिकेवर आला असल्याने पुढील सभेत त्यावर नक्की निर्णय होणार असल्याने विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नाही. -ताहेरा शेख, महापौर, मालेगाव
